दसैँ बाटोमै सकिने चिन्ता

सङ्खुवासभा, ५ कात्तिक । उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत चिचिला खण्डमा भेटिएका भोटखोला गाउँपालिका–२, चेपुवाका ङाञ्जाम भोटेलाई दसैँमा घर नपुगिएला कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । इटहरी बस्दै आएका भोटेलाई राष्ट्रिय राजमार्गको दुरावस्थाका कारण दसैँमा घर नपुगिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको हो ।

सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीदेखि मकालु गाउँपालिकाको नुमसम्मको सडक हिलाम्मे भएका कारण सवारीसाधन नचल्दा उनीजस्तै धेरैलाई चिन्ता बढेको छ । ठाउँ ठाउँको कच्ची सडक हिलाम्मे तथा जोखिमपूर्ण भएकै कारण आवागमनमा समस्या छ ।

बीच बाटोमै सवारीसाधन रोकिएपछि यात्रु अलपत्र पर्ने गरेको मकालु गाउँपालिकाका अर्का यात्रु गजेन्द्र राईको भनाइ छ । “त्यहीँको त्यहीँ गाडी फस्छ र रोकिन्छ । हिँडेर जाने सम्भावना छैन । घर पुग्नै मुस्किल भयो,” उनले भने ।

साँघुरो सडकमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका ठुला मालवाहक सवारीसाधन फँसेपछि घन्टौँ जाम हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्ता सवारीसाधन बीच बाटोमै बिग्रिने हुँदा पनि लामो समयसम्म बाटोमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । हिलाम्मे सडकमा बिग्रिएका सवारीसाधन मर्मत नभएसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । खाँदबारीदेखि नुमसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडकमा थुप्रै स्थानमा रोकिनुपर्ने बाध्यता छ । बाटोमा अवरोध र समस्याका कारण दसैँमा गाउँ आउने मात्र नभएर मकालु हिमाल क्षेत्रमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकसमेत सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसक्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम नगरेपछि यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको हो । शर्मा शिवशक्ति जेभीले आगामी पुस १७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ असार १७ गते उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजनाको कार्यालय सङ्खुवासभासँग सम्झौता गरेको थियो । सम्पन्न अवधि सकिन लाग्दा केही स्थानमा माटो खन्ने र पर्खाल लगाउनेबाहेक अरू काम गरेको छैन । सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको सडकमा माटो खनिएपछि यातायात सञ्चालन गर्न असहज बनेको हो ।

कुल ३९ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्न सो निर्माण कम्पनीले दुई अर्ब ६० करोड रुपियाँ विनियोजित रकममध्ये एक अर्ब २७ करोड रुपियाँमा ठेक्का सकारेको थियो । उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने संयुक्त कम्पनीमध्येका शिवशक्ति निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुरेन्द्र पाठकले हालैको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यव्रmममा स्वीकारिसकेका छन् । अर्को संयुक्त कम्पनी शर्मालाई सोधेर दुवै कम्पनीले निर्माण कार्य नसक्ने भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पारित गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट