विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको आदिवासी आन्दोलन
- हुमबहादुर गुरुङ
विशेष दिनलाई दिवस भनिन्छ । विशेष भएकै कारणले नै दिवस मनाइने हो । जस्ले दिनले खुसी, उमंग, ऊर्जा, सम्भावना बोकेर आउने गरेको हुन्छ । हो त्यस्तै विश्वका करिब पचास करोड आदिवासीहरुका लागि अधिकार लेखनका लागि कार्य प्रारम्भ भएको दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाइँदै आएका हुन् । विगत करिब तीन दशकदेखि ९ अगष्टका दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका हुन् । विगतदेखि लामो विभेदमा पारिँदै आएका आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गठित कार्यदलले कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको दिनलाई विश्वका आदिवासीहरुले दिवसको रुपमा भव्यताका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् ।
अस्तित्व र पहिचानबाट सुरु भएको आदिवासी आन्दोलनले आदिवासीका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई काम गर्न बाध्य बनाए अनुसार आदिवासी अधिकारसम्बन्धी मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गठित कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेको सन १९९३ को ९ अगष्टका दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका हुन् ।
आदिवासीका समस्या समाधान, हक हितको संरक्षणका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार पार्ने र राष्ट्रिय विकासको समीक्षा गर्ने उद्देश्य अनुसार सन १९८४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत गठित आदिवासी कार्यदलको सिफारिसमा विश्व आदिवासी दिवस, वर्ष र दशक घोषणा गरिएको थियो । सन् १९९३ जुन महिनाको १४ देखि २५ सम्म अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले ९ अगष्टलाई विश्व आदिवासी दिवस, सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र सन १९९५–२००४ लाई विश्व आदिवासी दशकको घोषणा गर्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी वर्ष सन १९९३ लाई ‘आदिवासी जनजातिः नयाँ साझेदारी’ भन्ने मूल नारा तय गरे पनि विश्वका धेरै मुलुकका आदिवासीहरुले चालै पाएनन् । आदिवासीहरुको राज्यमा पहुँच नभएको र राज्यले खासै चासो नदिनुले यसो भएको हो । जुन आदिवासीका लागि भने राम्रो संकेत थिएन । ९ अगष्ट १९९३ का बारेमा नेपालका आदिवासीले कुनै जानकारी नपाएता पनि आदिवासी वर्षका लागि भने नेपालमा समितिसम्म बनेको थियो । सन् १९९४ मा आदिवासी जनजाति कार्यदलले विश्वका आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कार, सँस्कृति, मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र पहिचान र भूमिमाथि अधिकारसम्बन्धी ४५ धारासहितको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदालाई घोषणापत्रको रुप दिई कार्यन्वयनको लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगलाई बुझाए पनि त्यो दस्तावेजको रुपमा मात्रै सीमित हो कि झै भयो । उक्त दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुकहरुले अनुमोदन गरे पनि कार्यन्वयन भने भएको देखिँदैन ।
यसरी नै सन १९९५ देखि २००४ लाई आदिवासी दशकलाई ‘आदिवासी जनजातिः विकास कार्यमा साझेदारी’ भन्ने लोभ लाग्दो नारा तय गरियो । यस दशकको उद्देश्य विश्वभरका आदिवासीहरुले मानव अधिकार, वातावरण, विकाश, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा भोग्नु परेको समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्नु थियो । यसरी नै आदिवासी जनजातिको अवस्था, उनीहरुको अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, स्वपहिचान, सशक्तिकरण, पर्यावातावरण, विकास तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आदिवासी जनजातिका हक हितसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि नं १६९ अनुमोदन गराउने, आदिवासी जनजातिको जीवनस्तरमा आएको सुधारको समीक्षा गर्नु नै दशकको मूल उद्देश्य थियो ।
आदिवासी दशकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु, आदिवासी संघ संस्थाहरुले आदिवासीहरुको सूचिकृत गर्ने, सरकार, राष्ट्रसंघीय इकाईहरु, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग संयोजन गर्ने, कोष स्थापना गर्ने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरु गर्ने योजना तर्जुमा गरिएको थियो । यसरी नै आदिवासी जनजातिका संघ संगठनको संयन्त्र बनाई मानवअधिकारका बारेमा तालिमहरू प्रदान गर्ने र तालिममा सम्भव रहेसम्म मातृभाषाको सामग्री प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै अंगहरुमा आदिवासी जनजातिका मामिला हेर्ने इकाई स्थापना गर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने, सहभागिताको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम तय गर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नंं १६९ अनुमोदन गर्न दबाब दिने, नयाँ कानुन निर्माण र संविधानमा सुधार गरी आदिवासीहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारलाई कानुनी हैसियत दिई सुनिश्चितता गर्ने, आदिवासी जनजातिको भाषा लिपीको विकास, पाठ्यक्रममा जनजातिका विषयवस्तु समावेश, सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र र सग्रहालयको स्थापना गर्नेलगायतको योजना प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
आदिवासीको उत्थानको पक्षमा जति गर्ने भनेता पनि नारामा मात्र सीमित हुन पुग्यो, कार्यन्वयन पक्ष भने फितलो रह्यो । जबकि यसको प्रमुख संस्था स्वयम् संयुक्त राष्ट्रसंघले तीनवटा काम मात्र गरेर टार्ने काम गरेको पाइन्छ ।
पहिलो काम, आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको मस्यौदा घोषणापत्र १९९४ तयार गर्यो । जसमा सामाजिक,सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, राजनितिकलगायतका अधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत आदिवासी जनजातिलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तथापि, राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारसम्बन्धी मस्यौदामा अल्पमत बहुमतबाट नभई सर्वसम्मतिबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले दुर्भाग्यको कुरा यस घोषणापत्र पारित हुन सकेन, घोषणापत्र मै सीमित रह्यो । मस्यौदामा उल्लेख भएको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासी जनजातिको नियन्त्रणको अधिकारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूले असहमति मात्रै होइन आपत्ति जनाए ।
दोश्रो काम, संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजातिका मामिला हेर्ने उद्देश्यले २००२ मा आदिवासी जनजाति स्थायी मञ्च स्थापना गर्यो । मञ्च प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसके पनि स्वेच्छिक कोषको सुरूवातसम्म गर्न सफल रहेको पाइन्छ ।
तेश्रो काम, विश्व आदिवासी दशकको अन्त्यमा मानव विकास प्रतिवेदन २००४ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले प्रकाशन गर्यो । यस प्रतिवेदनले सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै मानवअधिकारसँग जोड्ने काम गरेको छ । समावेशीकरण, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण सम्बर्द्धन तथा विकास गर्दै भेदभावको अन्त्य गर्न बहुसांस्कृतिक नीति बनाउन जोड दिएको छ । यस प्रतिवेदनलाई हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि आदिवासी जनजातिका अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रतिवेदनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
आफ्नै देश नेपाल बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक मुलुक भए पनि शासकहरुले एकल जाति, एकल भाषा, एकल संस्कृति र एकात्मक राज्य बनाइएको थियो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नै नेपाल बुहजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशको रुपमा स्थापित गर्ने काम भएदेखि केही न केही आदिवासीप्रति मुलुकको ध्यान आकृष्ट भएको देखिन्छ । जस अनुसार आदिवासी वर्ष १९९३ मा नेपालमा अरु केही नभए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समिति सम्म बनेको थियो । यसैगरी २०५२ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलको सिफारिसमा नेपालमा ५९ जनजातिको पहिचान गराउने काम भयो ।
त्यसपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ पारित भई त्यही ऐन अनुसार २०६० मा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गर्यो । यसले जनजातिलाई आफ्नो अधिकार प्रति संवेदनशील, संगठित हुने, सशक्तिकरणतर्फ अभिप्रेरित गरेको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि स्वपहिचान, आफ्नो आवाश्यकता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता, भाषिक, भेषभुषाको आन्दोलनकै रुपमा विकास भयो । सञ्चार माध्यमहरुमा जनजातिका मातृभाषामा प्रकाशन, प्रसारण हुन थाल्यो । यसैक्रममा प्राथमिक तहको शिक्षामा तामाङ, मगर, नेवारी, लिम्बुमा कक्षाहरु सञ्चालन भए । आदिवासी जनजातिले स्वअधिकार पहिचान पछि राजनितिक दलमा समेत दवाव पर्न थाल्यो ।
आदिवासी जनजातिको दवावका कारण शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभुति, लखन थापामगरलाई प्रथम सहिद घोषणा, जातीय संग्रहालयको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार बाध्य भयो । २०६४ माद्र ५ गते नेपाल सरकारले महासन्धि नं १६९ अनुमोदन गरेको हो । महासन्धी अनुमोदनको एक वर्षमा कानुनी मान्यता पाउँदछ तर नेपालमा यस्तो भएको छैन । न त सरकारले आइएलओ १६९ कार्यान्वयनको पहल गरेको छ न त आदिवासी जनजातिहरुले कार्यान्वयन गराउन उचित दबाब दिन सक्यो ।
नेपाली जनताको लामो समय अघिदेखिको चाहना, जनताकै प्रतिनिधिमार्फत् जनताको संविधान बनाउने थियो । पहिलो संविधानसभा जस्ले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान निर्माणको पक्षमा रहेको थियो, उक्त संविधानसभाको षडयन्त्रमूलक ढंगले अवसान गराइयो । पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासदहरूको उपस्थिति र आदिवासी जनजाति ककस गठन गरेरै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितासहितको संविधान जारी गराउन कस्सिएका थिए । आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि सशक्त बनेको थियो पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै सबै तुषारापात भयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका ओरालो लाग्यो । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने संस्थाहरूलाई आफू अनुकुल उपयोग प्रवृतिको मौलायो । केही थानले अवसर त पाए होलान तर आन्दोलनको मर्म स्खलित बन्यो । संविधानतः प्राप्त अधिकार पनि कार्यन्वयन हुन सकेन, बरु क्रमिक रुपले खोसिने षडयन्त्र जारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको शाब्दिक अर्थले पनि न्याय पाउन सकेको छैन । संघीयताको मर्ममाथि प्रहार छ, अझै केन्द्रिकृत राज्य सत्ता यथावत छ । वास्तविक लोकतन्त्रको दिनहुँ उपहास भइरहेको छ भने गणतन्त्रमाथि प्रतिगामीहरुले धावा बोलिरहेकाछन् ।
बर्सेनी नयाँ नयाँ नाराका साथ मनाइने विश्व आदिवासी दिवसले यसवर्ष नेपालको आदिवासी आन्दोलनलाई पुनःसंगठित गर्न मार्गनिर्देश गर्नुपर्दछ, प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन दबाब दिँदै थप अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत रहन विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासीहरुलाई प्रेरित गरोस् । सही विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वबाटै आदिवासी आन्दोलन अघि बढ्नुपर्दछ ।
जय विश्व आदिवासी दिवस ।
(लेखक हुमबहादुर गुरुङ हाल तमु धिं नेपाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ)