संघीय निजामति ऐन अगाडि बढ्छ : मन्त्री पौडेल
पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय निजामति ऐन अगाडि बढ्ने बताएका छन् । नेपाल कर्मचारी महासंघ गण्डकी प्रदेश स्तरीय दोस्रो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद्मा अड्किएको संघीय निजामति ऐन अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।
“संघीय निजामति ऐन बनाउन लामो समय कसरत भयो विभिन्न कारणले संसद्मा अड्किएको छ,” उनले भने, “यसबारेमा अस्तिको क्याबिनेटमा छलफल भएको छ अब अगाडि बढ्छ ।”
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने संकल्प गरेकाले फेरि तल्लो तहबाट उठ्ने बताए ।
पार्टीमा २०६४ सालको कुरा हुँदै गर्दा हामी कोही पनि ६४ सालको जस्तो नभएको भन्दै हाम्रा व्यवहार परिर्वतन गरी फेरि पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका कर्मचारी र शिक्षाका समस्याका विषयमा अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा बताउँदै त्यसको लागि आफू कुरा उठाइरहेको पौडेलले बताए ।
“जनयुद्धमा लागेर विस्थापित भएका कर्मचारी र शिक्षकको पक्षमा सरकारसँग छलफल गरी समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” उनले भने । उनले माओवादीले फेरि चुनाव जित्दै भन्ने प्रक्रियावादीले हल्ला चलाएको भन्दै अबको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने उनले बताए ।
“माओवादीले अब चुनाव जित्दैन भन्नेहरु छन्, हामी संगठन निर्माणमा संकल्पमा छौँ फेरि ०६४ साल जस्तै पहिलो बन्नेछौँ,” उनले भने ।
जनतको पक्षका लागि आन्दोलनमा गएको शक्ति माओवादीमात्र भएको बताउँदै देश अप्ठ्यारोमा पर्दा माओवादी नै निर्णायक हुने बताए । माओवादीमा समाजवादी आन्दोलनको संकल्प भएको बताउँदै अब बामपन्थी एकता हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशकी सहइन्चार्ज यशोधा सुवेदीले सघीय निजामति ऐन बनाएपनि संसद्मा अड्किएकाले अब चाँडै अध्यादेशमार्फत आउने बताए । उनले पार्टी मुलधारको राजनीतिमा रहेको भन्दै संघर्षको कार्यभार अझै पूरा नभएको बताए ।
एमसीसीको विषय पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको बताउँदै कर्मचारीको भूमिका सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताए ।