सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म राजीनामा नदिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।
ढकालले अदालतको फैसला आएपछि मात्रै राजीनामा दिने वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने बताए ।
आजै १ बजे विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । अधिवेशन संविधानविपरीत रहेकाले विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवम् प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरिले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मंगलबार निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि विपक्षी गठबन्धन अधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता पक्षले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीले दवाव दिएका छन् ।
८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामापछि ८० सदस्य मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३ र जनमोर्चाका गरी ४२ सांसद् छन् । सत्ता पक्ष नेकपा एमालेका ३८ जना मात्र छन् ।