विश्वास गुमाउँदै नेता नेपाल

काठमाडौं । सत्तारुढ एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै समूह र विपक्षी दलका नेताहरूको विश्वास गुमाएका छन्। नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको आन्दोलनमा पाँच महिना सहकार्य गरेका विपक्षी दलहरूका नेतासँगै पार्टीभित्र आफ्नै समूहका सांसदको विश्वास गुमाएका हुन्। प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका नेपालले सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि त्यो विश्वास टिकाइरहन सकेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै विपक्षी दलहरूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यो आन्दोलनमा नेपालको पनि समर्थन थियो।

खासगरी राष्ट्रिय सभासदस्यको उपनिर्वाचनमा विपक्षी दलको सहयोगमा नेपाल समूहले उम्मेदवार बनाएको थियो। एमालेको नेपाल समूह, विपक्षी कांग्रेस, माओवादी र जसपाले राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट डा. खिमलाल देवकोटालाई संयुक्त उम्मेदवार बनाएर मनोनयन दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस, माओवादी र एमाले नेपाल पक्षका वर्तमान तथा निवर्तमान सांसदसहित हेटौंडा–५ मा रहेको वाग्मती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर देवकोटाले मनोनयन दर्ता गराए। मनोनयन दर्ताका लागि कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, माओवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले साथ दिएका थिए। देवकोटाको उम्मेदवारीको प्रस्तावक माओवादीका जम्कट्टेल र समर्थक कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक राधा घले थिए।

राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षको संयुक्त गठबन्धनले देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। एमाले ओली पक्षले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनको उम्मेदवारीको प्रस्तावक बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र समर्थक बागमती प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेत छन् । एमालेका लागि कुन उम्मेदवार आधिकारिक भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ।

पार्टी विवाद मिलाउने क्रममा ओली १० सदस्यीय कार्यदल बनाएर अघि बढेपछि थापा नै आधिकारिक उम्मेदवार भएको स्पष्ट छ। उम्मेदवारी दिने क्रममा नेपाल पक्षलाई साथ दिएका कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारी पनि दिन पाएनन्। यही जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीका मतदाताले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने समस्या परेको छ।

नेपाल पक्षका देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएपछि विपक्षी दलहरूले सरकार निर्माणमा नेपालको सहयोग खोजेका थिए। तर नेपाल समूहले नयाँ सरकार निर्माणमा विपक्षीलाई सहयोग गरेन। नेपाल पक्षको सहयोगबिना विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन। नेपाल पक्षले उचित राजनीतिक कदम चाल्न नसक्दा बिहीबार साँझ संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

एमालेको विवाद मिल्दै जानेक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेपालले धोका दिएको विषयमा चर्चा भएको थियो। माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल र हरिबोल गजुरेलले त आफूहरूले पहिला (पार्टी एक हुँदा) नै ओलीसँगै मिलेर जानुपर्ने सुझाव दिँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नमानेको र अहिले आएर नेपालको धोका खानुपरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। नेपालले यसअघि विपक्षी दलहरूसँगका धेरैवटा बैठक र छलफलमा ओलीलाई साथ नदिने बताउँदै आएका थिए।

त्यसैगरी नेपालले आफ्नै समूहबाट समेत विश्वास गुमाउँदै छन्। केही नेता उनको साथ छाडेर ओली समूहतिर लागेका छन्। लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल, गंगा चौधरीलगायतका सांसद नेपालको साथ छोडेर ओली समूहमा गएका हुन्। कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सांसद पोखरेल नेकपा विभाजनका बेला दाहाल–नेपाल पक्षको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचन आयोग र अदालतमा गएका थिए। सुरुमा नेपाल पक्षमा ३८ सांसद थिए।

ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने बेलासम्म आउँदा नेपाल पक्षमा ८ मात्र सांसद देखिए। केन्द्रीय सदस्यहरू पनि चोरिनेक्रम बढेको अवस्थामा नेपाल पक्षका दोस्रो तहका धेरैजसो नेता पनि ओलीसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा थिए, छन्। पार्टी विभाजन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा थोरै नेतामात्रै थिए। चैत ५ र ६ गते भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित नेताहरूले पनि नेपालको साथ छाड्न थालेपछि उनलाई ओलीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो। र, अन्त्यमा भयो पनि त्यही नै। नागरिक दैनिकबाट