‘युद्धका जीवित स्मृतिहरू–शृङ्खला २’ पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौँ, २ वैशाख । अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले ‘युद्धका जीवित स्मृतिहरू–शृङ्खला २’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्जालले आज आयोजना गरेको पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा पुस्तकको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम वयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, मानव अधिकारकर्मी मन्दिर शर्मालगायतले सामूहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम वयकले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अझै पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आफूले सयदिने सुधारको कार्यसूचीमा पनि नपरेको हुँदा प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राख्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सांसद वयक आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ । उहाँले पीडितको मागबमोजिक नियमावली बनाउन आफूले पहल गर्ने र संसद्मा यस विषयमा सवाललाई बलियोसँग उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितका साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि पीडितको भावनालाई समेट्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावली बन्ने काम भइरहेको र पीडितको सल्लाह/सुझाव लिएर काम पीडितमैत्री तरिकाले काम गर्ने बताउनुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले आयोगले पीडितहरूको भावनालाई समेटेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउँदै केही असहमतिका विषयहरू भएमा पीडितहरूलाई प्रष्ट राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ, मानव अधिकारकर्मी मन्दिर शर्मा, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलगायतले अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितका भोगाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्नु राम्रो काम भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले यसअघि १४ र अहिले २० जनाको अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको कथा समेटिएको जानकारी दिँदै सङ्क्रमणकालीन ऐनअनुसार बनेको नियमावलीमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सहयता सामग्रीबारेमा पनि व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
पुस्तकमा नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक अपाङ्गता भएका छन । द्वन्द्वमा गोली, बिष्फोटन, यातना र दोहोरो भीडन्त परेर घाउहरू शरीर बोकेर बाँच्न बाध्य छन् । कयौँले मानसिक आघातका रूपमा अदृश्य घाउहरूभित्र उनीहरूको पीडासँग जुध्ने तथा अदृश्य घाउहरूभित्र जुध्ने शक्ति तथा सम्मानित जीवन जिउने दृढ सङ्कल्पका २० जना व्यक्तिका कथाहरू समेटिएको छ ।
यो पुस्तकमा समेटिएका अधिकांश युद्धका असरहरू शारीरिक पीडा, मानसिक आघात, सामाजिक बहिष्करण तथा आर्थिक कष्ट भोगिरहेका छन् । अनेकौ चुनौतीहरूका बाबजुद, पुनःस्थापना, पारिवारको रेखदेखमा बसिरहेका छन् ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत सम्झौतामा भएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा सङ्क्रमणकालीन घटनाको सत्य, तथ्य अनुसन्धान गरी न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडतलाई न्यायको अनुभूति हुने काम गर्न दुई आयोगको गठन भयो । पटकपटक आयोगहरू काम पूरा गर्न असफल भयो । अहिले तेस्रो पटक चारवर्षका दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् । कतिपय पीडितहरूले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामै असहमति जनाएका छन् ।
द्वन्द्वमा अपाङ्गता सर्वसाधारण द्वन्द्वपीडितको अहिले यतिक तथ्याङ्क छैन । कसैले प्रारम्भिक राहतसमेत भएका छैनन् । अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू र द्वन्द्वपश्चात् विभिन्न बिस्फोटक पद्धार्थ परी घाइते भएका व्यक्तिको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ ।
‘जसको सवालः उसको नेतृत्व’ भन्ने उद्देश्यका साथ २०७६ सालमा संस्था नै खोलेर काम गर्दै आएको छ । यो संस्थामा ४४० अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित आवद्ध छन् । शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पूरा हुन सकेको छैन । अझै पनि पीडितहरू न्यायको आशामा बसिरहनुभएका छन् ।