दलितहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न अलग्गै राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ : डा.निर्मल विश्वकर्मा [भिडिओ]
दक्षिण अफ्रिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा सामाजिक ‘न्याय अभियन्ता’ डा.निर्मल विश्वकर्मा पछिल्लो समय समावेशीकरणका मुद्दामा त्रहस पैरवी गर्दै आइरहनुभएको छ । विशेषगरी दलित समुदायको एकता र सशक्तीकरणका सवालमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका डा.विश्वकर्माकै अगुवाइमा हालै प्रथम राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनको पनि आयोजना गरिएको छ । उहाँले दलितहरुबीचको एकता कायम गराउन दलित आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने र राजनीतिक शक्तिकै रुपमा स्थापित हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै आउनुभएको छ । यसै सिलसिलामा समावेशीकरण र दलित समुदायको भावी कार्यदिशालगायतका सवालमा नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको संविधान धेरै लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक छ भनिन्छ । संविधानले समावेशीकरणको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ र कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालमा २०७२ मा जुन सविधान निर्माण भयो त्यो संविधान आफैँमा समावेशी छ । विश्वकै राम्रो संविधान पनि भनिएको छ । लेखन र राखिएको प्रावधानको हिसाबले संविधान उत्कृष्ट छ र समावेशीकरणका हिसाबले पनि राम्रो छ । यसलाई उदाहरणीय नै मान्नुपर्छ । प्रावधान पनि अत्ति उत्तम छन् । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटोमा सन्तोष मान्न सकिँदैन । निर्माणको १० वर्ष हुन लाग्यो तर समावेशीकरणको मुद्दा कार्यान्वयनमा चुकेको पाइन्छ ।
समावेशीकरणको मुद्दामा जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने हो, जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । दलितहरुको सन्दर्भमा पनि थुप्रै समस्याहरु छन् ।
यतिबेलाको सन्दर्भमा समुदायको समावेशीकरणको मुद्दामा संविधानको धारा २४ र धारा ४० विशेष रुपमा बहस गर्न जरुरी छ । धारा २४ मा जुन जातीय छुवाछुतसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु छन् त्यसको कार्यान्वयनको लागि ऐन र नियमावली पनि निर्माण भएको छ । त्यो हिसाबले धारा २४ को कार्यान्वयन भएको छ भन्ने मान्नुपर्छ । तर, दलित समुदायको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ धारा ४० हो । समानुपातिक समावेशीको मुद्दामा शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा महत्त्वपूर्ण छ । जग्गा, जमिन वितरण गर्ने, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसैले यो धारा दलितको महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो । तर, यसको कार्यान्वयन हुनै सकेन । एक त यो संविधानमा नै षड्यन्त्र भएजस्तो छ । अरु कुनै पनि धारामा कानुन बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । धारा ४० मा दलितको हक छ, त्यसमा मात्रै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनियो । निर्माण प्रक्रियामा नै षड्यन्त्र गरेर धोका दिएजस्तो लाग्छ ।
अहिलेसम्म ऐन पनि बनाएको छैन । त्यसैले दलित समुदायको हक अधिकार जति सुरक्षित हुनुपर्ने हो त्यो भएको छन् । नेपालमा १४ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । यति महत्त्वपूर्ण जनसंख्या देशको हरेक संरचनामा सहभागिता अहिलेपनि हेर्ने हो भने १.९ प्रतिशत मात्र उनीहरुको प्रतिनिधित्व छ । नेपालकै पूरै सम्पत्ति जग्गाको कुरा गर्दा दलित समुदायको स्वामित्वमा १.१० प्रतिशत मात्र हिस्सेदारी छ । यसले दलित समुदायको दर्दानक अवस्था देखाउँछ ।
१० वर्षको अन्तरालमा दलितको प्रतिनिधित्व र सम्पत्ति ट्रान्सफर हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । दलित समुदायको हकमा समावेशीकरणको आशा थियो त्यो हुन सकेको छैन । यस्तो खालको समावेशीकरणको मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने त राज्यसत्ता हो । राजनीतिक पार्टीहरु हो । उनीहरुको नीति एवम् नियत विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशीकरणको मुद्दामा सकारात्मक भएको देखिँदैन् । कतिपय मामिलामा त शासक वर्गहरु दलित समुदायको मुद्दामा नकारात्मक हिसाबले पछाडितिर गएको देखिन्छ । अहिले पनि २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ । तर, एक जनाको पनि दलित प्रतिनिधित्व छैन ।
अहिले भूमि सुधारको कुराहरु आइरहेको छ । संविधान अनुसार दलित समुदायलाई मात्रै भूमि दिने भनेको थियो । अहिले भूमिको कुरा दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित भएर तोडमोड गर्ने काम भयो । संविधानले प्राथमिकता दिएको विषय नै तोडमोड भयो । वास्तविक सुकुमबासी दलितहरु छन् तर प्राथमिकता अन्तै पारियो ।
छुवाछुतको अवस्था चाहीं घटेको छ र पञ्चायत कालमा जस्तो छैन । सार्वजनिक स्थलमा हेर्नुहुन्छ भने कहीँ पनि छुवाछुत छैन । घरमा पनि धेरैजसो घटेको छ । मानिसमा चेतना विकास भएको छ । दलित समुदाय पनि केही सुधार भएका छन् । मानवतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जात भनेको केही होइन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । जातीय विभेद सामाजिक अपराध हो । यो गर्न हुँदैन भन्ने मान्छेमा चेतना छ । जातिय घट्नाहरु बढेका छैनन् तर विभेद सतहमा आउने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ बढेको छ । अहिले मिडिया अर्थात् सञ्चारमाध्यम विकास भइरहेको छन् । त्यसैले घट्ना घट्यो भने बाहिर आइहाल्छ । त्यसले गर्दा अलिकति बढ्यो कि भन्ने लाग्छ तर जातीय छुवाछुतको घट्ना पहिले भन्दा घटेको छ ।
तर दलित–दलितबीचमा पनि विभेद देखिन्छ । दलितहरु आफैँ एकताबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा समग्र समुदायका मुद्दाहरु कसरी सम्बोधन हुन सक्ला ?
जातीय जुन विभेद छ त्यो संरचनागत समस्या हो । हिन्दु जातिवादी संरचनाले सिर्जना गरेको समस्या हो । समुदायलाई दुई तहमा गैरदलित र दलितमा विभाजित गरियो । गैरदलितमा पानी छोएको नखाने भन्ने छैन । तर, दलित समुदायका बीचमा विभिन्न जातजाति छन् र उनीहरुबीचमा नै छुवाछुत छ । आफैँमा छुवाछुत भएपछि एक हुन सक्ने अवस्था रहेन । एक हुन नसक्ने कारणले दलित समुदायमा पनि छुवाछुत विकराल रुपमा छ । अर्को कुरा दलित समुदायमा धनी र गरिब बीचको विभेद अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर, समुदायमा विभेद कहाँनिर छ भने एउटा जातिगत विभेद छ, अर्को भनेको पहाडी र तराइका दलितहरुका बीचमा विभेद छ ।
समुदायको अन्तर विभेद गैरदलित र दलित बीचको विभेदभन्दा जटिल अवस्थामा छ । यिनीहरु आपसमा नै छुवाछुत गर्ने हुनाले यो एकदमै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण नगरी जातीय विभेद, छुवाछुतलाई हटाउन सकिँदैन ।
दलित समुदाय शूद्र भएका कारण छुवाछुत गरिएको भनिएको छ । छुवाछुतको सवाललाई धर्मले कुन रुपले हेरेको छ ?
जातीय विभेद र छुवाछुत पूर्ण रुपमा राजनीतिक मुद्दा हो । पछिमात्र धर्म संस्कारसँग जोड्ने काम गरियो । वास्तवमा शुद्र भनेको दास हो । दास भनेको मालिकको घरमा काम गर्ने मान्छे हो । काम गर्ने मान्छेलाई कसैले अछुत भन्छ र । बाह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रअन्तरगत भएकाले अछुत भएको होइन । यो पूर्ण रुपमा राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक हिसाबले शासक वर्गले भनेको जसले मानेन, शासक वर्गसँग जो हार्यो, जसले विद्रोह गर्यो, विद्रोह गर्ने मान्छे शुद्र पनि हुनसक्छ । बाह्मण, क्षेत्री, वैश्य पनि हुन सक्छ । राजनीतिक रुपमा जो विद्रोही बन्यो त्यो अछुतमा पर्यो होला । नेपालको दलित समुदाय वर्ण व्यवस्थाभित्रकै दलित होइन । इतिहास हेर्ने हो भने छुवाछुत कसरी सुरु भयो भने हिन्दु धर्मग्रन्थअनुसार हेर्दा पनि सबैभन्दा पहिला रामायणकालमा छुवाछुत भएको थियो । छुवाछुत धर्मभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाको सबाल हो ।
नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । यही लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु छन् । ती दलहरुले आफ्नो विधान, घोषणापत्रहरुमा दलितहरुलाई कुन रुपमा सम्बोधन गरिरहेका छन्, तपाईले कस्तो पाउनुभएको छ ?
राजनीतिक पार्टी र उनीहरुको नेतृत्व नीतिहरु चरणमा त्यति सकारात्मक छैनन् । दलित समुदायको मुद्दामा सकारात्मक देखिएका छैनन् । किनभने सुरुमा उनीहरुले आन्दोलन, युद्ध र संघर्ष गर्ने बेलामा दलित समुदायको आवश्यकता थियो । आवश्यकता भएको बेला उनीहरुले दलित समुदायको मुद्दालाई आफ्नो विधान, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरुमा समावेश गरेको देखिन्छ । तर, मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु सत्तामा आइसकेपछि यस्ता मुद्दालाई छाडेको देखिन्छ । कतिपय दलका विधानहरु हेर्नुभयो भने दलित भन्ने शब्द नै भेटाउन सकिँदैन । मुख्य पार्टीहरुको विधानमा पनि दलित भन्ने शब्द नै पाइँदैन । दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पार्टीहरु गइरहेका छन् । त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै शब्द राखे पनि हुन्छ, तर त्यो पनि राखेको पाइँदैन । पछिल्लो चरणमा समुदायको मुद्दाहरु राजनीतिक पार्टीहरुले छाडेको अवस्था छ ।
दलित अधिकारका सवालमा तपाईहरुले जुन अभियानहरु चलाइरहनु भएको छ, यस्ता अभियानहरुले दलितहरुको आन्दोलनलाई कतिको सहयोग पुर्याएको छ ?
दलित समुदाय वा छुवाछुतको मुद्दा भनेको राजनीतिक मुद्दा हो । दलित समुदायको समस्या भनेका दलितका समस्या हुन् । समुदायको समस्या समाधान गर्ने राज्य संस्थाले नै हो । जबसम्म दलित समुदायको आफ्नै प्रकारको राज्य सत्ताको निर्माण हुँदैन, तबसम्म दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् । अहिलेसम्म समुदायका आन्दोलन र अभियान सँधै सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा हाम्रो पनि सहयोग छ । तर, दलित समुदायको मुद्दा ठोस र दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिएको छैन ।
दलित समुदायको आफ्नै प्रकारको राज्यसत्ताको कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि अलग्गै राजनीतिक शक्ति निर्माण हुनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
हो, अलग्गै शक्ति आवश्यक छ । तर समुदायको छुट्टै राजनीतिक शक्ति भनेको दलित मात्र मिलेर राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेको होइन । दलित मुद्दालाई सम्बोधन हुनेगरी कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक शक्ति निर्माण नेपालमा आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक शक्ति भयो भने मात्रै मुद्दाहरु सम्बोधन हुन्छ । समुदायको मुद्दा दलितको मात्रै होइन, सम्पूर्ण सर्वहाराको मुद्दा हो । त्यसैले सबै मिलेर एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो निर्माण भयो भने मात्र दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने बुझाइ हो । यस्तै, मुद्दाहरु अघि बढाउन हामीले गोलमेच सम्मेलन पनि आयोजना गरेका थियौँ । नेपालका लागि ऐतिहासिक मानिएको गोलमेच सम्मेलनको निष्कर्षपनि अलग्गै शक्ति आवश्यक पर्छ नै भन्ने छ ।
हाल नेपालका राजनीतिक दलहरुले समाजवादी र साम्यवादी व्यवस्थाको चर्चा गर्ने गर्छन् । तीमध्ये कुन वाद दलित, अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायका लागि उपयुक्त होला ?
स्वभाविक रुपमा समाजवाद नै हो । समाजवादी धाराले नै सबै प्रकारका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसमा हामी स्पष्ट छौ । पुँजीवादको विकासका क्रममा उत्पादनका स्रोतहरु र उत्पादनहरु एकैठाउँमा जम्मा भए पनि समान वितरण हुन सकेन । पुँजीपतिहरुले जति कमाए सबैले कुम्ल्याउने र आफू धनी हुने बाटोमा लागे तर त्यसको पुनःवितरण गर्ने बाटोमा लागेनन् । पुनःवितरण नभएको सवाललाई सम्बोधन गर्ने भनेको समाजवादले नै हो । समाजवादको मूल उद्देश्य भनेको उत्पादनका स्रोतहरुको पुनःवितरण गर्ने नै हो । त्यसैले हामी जस्ता दलित, उत्पीडित वर्गले खोजेको भनेको राज्यका स्रोतहरु हो । उत्पादनका स्रोतहरुको पुनःवितरण नै होस भन्ने हो । जतिपनि वस्तु वा सेवाहरु उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पीडित वर्ग सामु पुगोस् भन्ने हो । यसलाई समाजवादले मात्र पूरा गर्छ । समाजवाद भित्रपनि विभिन्न मोडलहरु हुन्छन् त्यसमध्ये हामीले भनेको सामुदायिक समाजवाद हो । यो नयाँ समाजवाद होइन, नेपालको इतिहासमा नाग वंश, खस वंश, गोपाल वंश, किरात, महिषपालहरुले शासन गर्दै आए । त्यस समयमा समुदाय समुदाय मिलेर विभिन्न कामहरु गरेको इतिहास छ । सामुदायिक समाजवाद भनेको नेपालको मौलिक समाजवाद हो । अहिले पनि सामुदायिक वन, खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले जुन मोडेलमा काम गरिरहेका छन् त्यो सामुदायिक समाजवादसँग मेल खानसक्छ ।
दलितहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि अब के–के गर्नुपर्ला ?
दलितहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्नका दलितहरुभित्र नै एकता हुनुपर्छ । दलित समुदाय बीचको विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । दलित समूदायहरु बीचको समस्या समाधान हुनुपर्छ । दलित समुदायहरुको विभिन्न समाजहरु छन्, जस्तै, विश्वकर्मा समाज, परियार समाज, डुम समाजहरु छन् । ती समाजहरुको कुनै एउटा संरचना छ । जस्तो महासंघ होला । त्यसमध्ये पनि विश्वकर्मा समुदायलाई ठुलो मानिन्छ । विश्वकर्मा समुदाय जनसंख्याको हिसावले पनि दलित समुदायहरुमा ठुलो जनसंख्या हो । विश्वकर्मा समुदाय दलितहरुभित्रको छुवाछुतका लागि विश्वकर्मा समुदाय संवेदनशील हुनुपर्छ, निर्दयी पनि हुनुपर्छ । अहिले दलित शब्द हटाउने बहस चलिरहेको छ । तर, यसमा दलित शब्द हटे दलितभित्रको एकता पनि हट्छ । यसले झन समस्या सिर्जना गर्छ । दलित शब्द अछुत भन्ने भाष्य पनि गलत छ । दलित समुदायलाई राज्यले कायम गर्नुपर्छ । दलित र गैर दलितबीचको विवाहलाई प्रोत्साह गर्न विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, कर छुट दिने, रोजगारमा प्रोत्साहन दिने जस्ता कार्यक्रमहरु अघि सार्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, एकजना खगेन्द्र सुनार नामक युवाले ‘दलितका लागि खै ?’ अभियान चलाइरहनु भएको छ । त्यो अभियानका मुद्दाबारे राज्यले एक इन्चपनि सुनेको छैन् । त्यो अभियानको सार्थकता र औचित्य के होला ?
खगेन्द्र सुनार र हामीसँगै छौँ । उहाँले उठाउनुभएका कतिपय मुद्दाहरु हाम्रा पनि मुद्दा हुन् । हामीले आयोजना गरेको गोलमेच सम्मेलनमा उहाँ पनि सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । खगेन्द्र सुनारले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यसलाई सकारात्मक हिसावले लिएका छौँ । एक प्रकारको जागरण पैदा गर्न त्यस्तो उत्साह आवश्यक छ तर सधैँ अभियानले मात्रै निकास दिँदैन । त्यसलाई संरचनामा ढाल्नुपर्छ । त्यसलाई नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्नुपर्छ । दलित समुदायको मुक्ति यतिकै लहडको भरमा हुँदैन र लहडकै भरमा अन्त्य पनि हुँदैन । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि निश्चित बाटो, दर्शन, सिद्धान्त, दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यनीतिहरु निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । खगेन्द्र सुनारको आन्दोलन कुनै र कुनै दर्शन, सिद्धान्त, दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यनीतिहरुसँग जोडेर लैजानसके राम्रो हुन्छ । उहाँले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो ठिक छ । त्यसमा हामीजस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरु मिलेर अभियानलाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउन सके त्यसले सकरात्मक भूमिका खेल्ने छ ।