एनआरएनएलाई परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन- अदालतले तोकेकै समयमा महाधिवेशन गर्नु
काठमाडौँ, २३ फागुन । परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा.शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदा बालुवाटारबाट काम गरिरहेको डा.बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आग्रहलाई पनि मानेको छैन ।
एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा.केसी शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित हुनुभएको थियो । उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताउनुभयो ।
आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्वअध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए ।