आन्तरिक रोजगारी सिर्जन गर्न सक्नुपर्छ, विदेश जानेलाई रोक्न सकिन्न : डण्डुराज घिमिरे

• प्रमिला कार्की

काठमाडौँ, २३ फागुन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचौँ संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ आउने फागुन २६ र २७ मा गर्दै छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले चार वटा मुख्य उद्देश्य राखेर श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उत्पादन र उद्यमशिलताको विस्तारसहित दिगो र भरपर्दो रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने सम्मेलनको मूल लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले चारवटा उद्देश्य राखेको छौँ । उत्पादन र उद्यमशिलताको विस्तारसहित दिगो र भरपर्दो रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरौँ भन्ने हो । आन्तरिक रोजगारको स्थिति सिर्जना गरौँ भन्ने मूल लक्ष्य सम्मेलनको हो । दोस्रो, आप्रवासनमा गएका मानिसको ज्ञान सीप र उनीहरुको क्षमता पुँजीलाई नेपालमा प्रयोग गर्न कस्तो आधारशीला तयार गर्ने हो । त्यसको विषयमा पोलिसी कस्तो बन्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल र आन्तरिक रोजगारसम्बन्धी नीति कस्तो किसिमको परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने योजना छ । मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार फोकस मन्त्रालय भएको भए पनि आन्तरिक रोजगार कम प्राथमिकता परेको कुरा मनन् गरेका छौँ । त्यसैले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीको दशम बनाउन व्यापक छलफल गर्ने यति उद्देश्य छन् ।’

उहाँले सम्मेलनको पाँचौँ संकरणमा आइपुग्दा रोजगारदाता, श्रमिकको कल्याण, सामाजिक न्याय, ट्रेड युनियन अधिकारका कुराहरुलाई अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभयो । पहिलेको भन्दा सम्मेलन पृथक ढंगले रोजगारीको बजारलाई फराकिलो ढंगले सोच्ने बेला आइसकेको छ भन्ने मशहुस गरेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मानव मुभमेन्टलाई रोक्न सकिँदैन । तर, आन्तरिक रोजगार मार्केटलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । दुबै पक्षलाई सोचेर अगाडि बढ्यो भन्ने राम्रो परिणाम दिन सकिन्छ । अहिले पाँचौँ संकरणमा आइपुग्दा रोजगारदाता, श्रमिकको कल्याण, सामाजिक न्याय, ट्रेड युनियन अधिकारका कुराहरु गरिरहेका छौँ । अब त्योभन्दा पृथक ढंगले यस वर्ष रोजगारी मार्केटलाई फराकिलो ढंगले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।’

प्रवक्ता घिमिरेले सम्मेलनमा करिब पाँच सय मानिसको सहभागिता रहने जानकारी गराउनुभयो । ‘हामीले सम्मेलनमा पाँच सयको हाराहारीमा मान्छेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । त्यसमा पाँचवटा विषयगत विषय, ३२ विविध विषयहरु राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । सबैलाई सहभागी गराउन सकिँदैन । सिस्टममा व्यवस्थित गर्न पाँच सय जनालाई मात्र सहभागी गराउँदै छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलन मन्त्रालयको खर्चबाट नभइ सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सम्मेलन मन्त्रालयको खर्चबाट गरिराखेको छैनौँ । प्रायोजक विभिन्नसंघ संस्था एवम् सरोकारवालाहरु छन् । ट्रेड युनियन र सरकारसँगै हिँड्ने परम्परा र मान्यता रहेकाले त्यहीँअनुसार सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गर्न लागेका छौँ । मन्त्रालयको बजेट विनियोजन पनि भएको थिएन । सबै प्रायोजन छुट्याएर गर्न लागेका छौँ ।’

यसअघिका सम्मेलनमा आएका गुनासा सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासोको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो,‘हरेक सम्मेलन एउटा उद्देश्य राखेर नै गरेको हुन्छ । समस्या प्रशस्त छन् । सबै कुराको समाधान एउटा सम्मेलनले गर्न सक्ने सभावना हुँदैन । नीतिगत परिवर्तन गर्नका लागि फोकस गरेका मात्र हौँ । भर्खरै आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा पनि स्थापना गरेका छौँ । अब १० वर्षे कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्न लागेको छौँ ।’

उहाँले अबको सम्मेलनमा आएका गुनासा र सुझावहरुलाई सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । ‘सबै कुराको समाधान सम्मेलनले दिने भन्ने कुरा हुँदैन । आएका सुझावहरुको कार्यान्वयन हाम्रो क्षमता, स्रोतले धानेसम्म गर्ने हो ।’

उहाँले विदेशिने क्रमलाई रोक लगाउन सक्ने अवस्था कसैको पनि नरहेकोले रोक्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । तर, यसलाइ समय आएपछि नियमन गर्न दायरा निर्धारण गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले यसमा थप्दै भन्नुभयो,‘कुनै समयमा अहिले विकसित भएका देशहरुले पनि आफ्नो जनशक्ति अर्काको देशमा पठाएकै हुन् । अहिले पनि धेरै विकसित देशहरुबाट क्षमता भएका मान्छेहरु अरु देशमा जाने प्रचलन कायम छ । यसलाई रोक लगाउन सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन, सकिँदैन । एउटा ठुलो बाढीलाई बाँध बाधेर छेक्ने प्रयास मात्र हो । तर, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हो । समय आएपछि यसलाई नियमन भने गर्नुपर्छ, केही दायरा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने प्रक्रिया वृद्धि भइरहेको भन्दै कोषको अवस्था एकदमै राम्रो रहेको उहाँको दाबी छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था एकदमै राम्रो छ । यसको मतलब दर्ता हुने प्रक्रिया वृद्धि भइरहेको छ, फाइदा लिनेक्रम पनि बढेको छ । साउथ एसियामै राम्रो स्किम हामीले ल्याएका हौँ । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ ।’

पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा २० हजार १९० प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ५ लाख ६५ हजार श्रमिक सहभागीतालाई सामान्य मान्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।