गृहमन्त्रीको सहमतिमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाइयो

काठमाडौँ, १४ भदौ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो,‘खास गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसमध्ये हदम्यादको विषय उठेको छ । समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जता पनि छलफलको विषय बनेको छ । त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाउँ भन्न चाहन्छु । यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो ।’