सर्वोच्चद्वारा काठमाडौँका महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको रिट खारेज

काठमाडौँ, २९ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ ।

परमादेशमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलले गएको जेष्ठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट उद्धार गरिएकी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १४ वर्षीया बालिकालाई बालिग नभएसम्म शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख भएको बाल कल्याण अधिकारी, शान्ता पहाडीले जानकारी दिनुभयो ।

‘अदालतको आदेशले बालिकाको इच्छाको कदर भएको छ । उनी पहिले बसेको घर फर्कन चाहँदैनथिन् तर काठमाडौँमै बसेर पढ्न चाहन्थिन्,’ पहाडीले भन्नुभयो, ‘उमेरले नभ्याउने जोखिम उठाएर बसिरहेका बालबालिकाहरुको संरक्षण र अधिकारका लागि काम गर्न महानगरपालिकाको बाटो अझ फराकिलो र स्पष्ट भएको छ ।’

के थियो घटना ?
परिवारबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग बस्ने बालबालिकाको विवरण संकलन गर्न खटिएका महानगरपालिकाका इन्टर्न विद्यार्थीहरु प्रविणा अध्ययन गर्ने विद्यालयमा पुगे । पहिले विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरुसँग छलफल गरे । त्यस छलफलका आधारमा शिफारिस भएका ५ जना बालबालिकालाई प्रश्नावलीको फाराम भराए । प्रश्नावलीमा दिइएको जवाफमा उनले, आफूलाई पाइप र लठ्ठीले पिटेर सजाय दिने गरिएको, धम्की दिने गरिएको बताउँदै खाना पकाउने, घरमा पोछा लगाउने, विरुवामा पानी हाल्ने काम गर्ने गरेको विवरण लेखिन् । विवरणमा उनले, आफूलाई परिवारसँग भेट गर्न नदिएको समेत उल्लेख गरेकी थिइन् ।

इन्टर्न विद्यार्थीले अन्य यातायात, रेष्टुरेन्टसहित विभिन्न क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिरहेका थिए । यसबाट २९ जना बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिए । उनीहरुलाई रातो वर्ग (रेड जोन)मा राखियो । यसपछि जेठ १४ गते नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोज तलास सेवा (१०४), वडाका जनप्रतिनिधि र बाल उद्धार कार्यदलको टोलीले उनीहरुलाई उद्धार गरेर संरक्षण दिएको हो । कार्यदलका सदस्य प्रवीण सिलवालकाअनुसार अस्थायी संरक्षण गृहमा मनोविमर्शकर्ताले गरेको मनोपरामर्शमा बालिकाले आफू घरेलु बाल श्रमिकको व्यवहारमा रहेको बताएकी थिइन् ।

बालिकाको इच्छा
पिताले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाका क्रममा बालिकाले सर्वोच्च अदालतको इजलाससम्म पुग्नु परेको थियो । इजलासमा उनले, काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरक्षणमा बसेर पढ्ने, धेरै पढेर जागिर खाने त्यसपछि मात्र परिवारमा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

सर्वोत्तम हितमा निर्णय गर्दै उनले हाललाई जैविक माता पिताभन्दा महानगरपालिकाको अभिभावकत्व स्वीकार गरेर आफू सक्षम भएपछि परिवारमा पुनःस्थापना हुने इच्छा देखाएकी हुन् ।

घटनामा अदालत
बालिकाको पिताको घर दाङ जिल्ला हो । उनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्नु भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पहिलो पटक न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र पुनदेवी महर्जनले वहस गरेका थिए ।

इजालासमा न्यायाधीश पोखरेलले, न्यायाधीश चुडालकोभन्दा फरक राय दिनुभएपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।

पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको नदेखिएको तर सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने भएकोले निवेदक पितालाई जिम्मा दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । यसबमोजिम रजिष्ट्रारको कार्यालयमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार समितिका सदस्यहरु र कानुनी वारेसको रोहवरमा बालिकालाई पिताको जिम्मा लगाइएको बाल संरक्षण समितिका सदस्य सोनी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अदालतको फैसलाबमोजिम बालिकाले जैविक पिताभन्दा महानगरपालिकाको संरक्षणमा बस्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

सिलवालका अनुसार महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले २३ जना बालिका र २० जना बालक गरी ४३ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार गरेर विभिन्न ६ वटा संरक्षण गृहहरुमा संरक्षण दिएको छ । यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकाहरु घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्र (जोखिममा रहेका÷संरक्षणको आवश्यकता भएका)का बालबालिका हुन् ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई रातो, पहेँलो र हरियो वर्गमा राखिन्छ । १२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो वर्गमा राखिन्छ ।

दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो वर्गमा राखिन्छ । मायालु व्यवहार र बोलीबचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो वर्गमा राखिएको छ । यीमध्ये अहिले रातो वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।

अवस्था कसरी पत्ता लगाइन्छ ?
बालबालिकाहरुको अवस्था अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल रेष्टुरेन्ट तथा होस्टलमा रहेका बालश्रमिक र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन परिचालन भएका इन्टर्न विद्यार्थीहरुले बालबालिकाको अवस्था पत्ता लगाएका हुन् । यस कार्यका लागि ३१ जना इन्टर्नहरु खटिएका छन् ।

यसरी प्राप्त विवरण र बालबालिकाबाट प्राप्त जोखिममा परेको सूचनाका आधारमा खोजतलास सेवा (१०४), नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरीसहित सरोकारवालासहितको बाल उद्धार कार्यदलमार्फत शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार हुन्छ । उद्धार गरेर ल्याइएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षण दिइन्छ । संरक्षण गृहमा बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता प्रदान गरिन्छ ।

यसपछि बालबालिकाका अभिभावक खोजी हुन्छ । परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनस्र्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन लेखाजोखा गरिन्छ । परिवार पत्ता नलागेमा र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था छ ।

हिंसा पीडित, जोखिममा परेका बालबालिका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन, बाल शोषण जस्ता आपराधिक कार्य गर्ने अपराधीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट उचित दण्ड जरिवाना, शोषणमा परेका बालबालिकालाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यहरू संरक्षण बाल संरक्षणका दायित्व हुन् ।

विवरण बुझाउन अनुरोध
महानगरपालिकाले नातागोताबाहेक बालबालिका भएमा यस सम्बन्धी विवरण वडा कार्यालयमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको बालसंरक्षण तथा बालबालिकासम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा १६ को उपदफा ५ मा महानगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि घर परिवारमा आफ्ना तथा आफ्ना नातागोतावाहेकका बालबालिका रहे बसेका भए तोकिएको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो ।