चुनावको मुखमा सुहाङलाई एमाले कानुन विभागमा जिम्मेवारी, इलाममा असन्तुष्टि

काठमाडौँ, १ चैत । उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आकांक्षीहरूको दौडधुप चलिरहेकै बेला नेकपा (एमाले)ले दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा सुहाङलाई केन्द्रीय कानुन विभागमा जिम्मेवारी दिएपछि इलाममा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

अधिवक्तासमेत रहनुभएका सुहाङलाई महासचिव शंकर पोखरेलले गत फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको निणर्यबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कानुन विभागको सदस्यमा मनोनीत गरेको पत्र थमाउनुभएको थियो ।

सुहाङ पार्टी सदस्य भएको दुई वर्षमै केन्द्रीय विभागको सदस्यमा जिम्मेवारी पाउँदा जिल्लामा दशकौँदेखि क्रियाशील एमाले नेताहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

एक नेताका अनुसार एमाले जिल्ला कमिटी इलामले उपनिर्वाचनका आकांक्षी उम्मेदवारहरुका निम्ति फागुन २३ गते मापदण्ड बनाएको थियो । तर, २६ गते सुहाङलाई मनोनीत गरिएको पत्र आएपछि एमाले वृत्तमा नयाँ संन्दश संचारित भएको हो । तर, कतिपयले सुहाङलाई युवा पुस्ताका सम्भावित नेताका रुपमा पनि चित्रण गरिरहेका छन् ।

‘सुहाङजीले पार्टीको सदस्यता लिएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम पनि पिता नेम्वाङको निधनलगत्तै असोजतिर मात्र दर्ता गराएका हुन् । उनले अहिलेसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा मतदानको अधिकार समेत प्रयोग गरेका छैनन् । पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गरेकै छैनन् । अहिले एक्कासी केन्द्रीय विभागमा मनोनयन गर्दा जिल्लाको संगठन निर्माणमा दशकौँ खटेका कामरेडहरुको मनोवल के होला ?’ ती नेताले प्रश्न गरे ।

सुवासचन्द्रको निधनसँगै इलाम(२ मा आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । उक्त निर्वाचनका लागि सुहाङले एमालेबाट उम्मेदवार बन्न निवेदन दिनुभएको छ । उहाँसँगै रिपल राई, डा.देवी क्षेत्री दुलाल, रविन्द्र सुवेदी, नरेन्द्रनाथ भट्टराई र बुद्धिप्रसाद खनाल आकांक्षी छन् ।

सुहाङलाई केन्द्रीय नेताहरुले सान्त्वना दिँदै उम्मेदवार बनाउने संकेत गरेपछि इलाम एमालेभित्र तरंग पैदा भइरहेको छ । हाल सदस्य भएको दुई वर्ष नबित्दै र विभिन्न तहको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने अवसर नदिइ केन्द्रीय विभागमै मनोनित गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो । एमाले इलाम नगर कमिटीको अभिलेखमा सुहाङले सदस्यता लिएको मिति २०७८ देखिन्छ ।

एमाले इलामका युवा नेता रविन्द्र सुवेदीले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीले सक्रियता, योग्यता र योगदानलाई उच्च कदर गर्नेमा विश्वस्त रहेको सुनाउनुहुन्छ । ‘हामीलाई चिन्ता भनेको जिल्ला वा त्योभन्दा तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेका साथीहरुको मनोभावनामा चोट नपुगोस् भन्ने मात्र हो । उम्मेदवारको सवालमा पार्टीको निणर्य मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिको मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ । यसअघि संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, लोकप्रियता र पार्टीमा उसको योगदानलगायत मापदण्ड उम्मेदवारका लागि तय गरिएका छन् ।

यसअघिको निर्वाचनमा एमालेले पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको, सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच नआएको, असल आचरण भएको, पार्टीमा सक्रिय र समाजमा लोकप्रिय छविका साथै निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्न सक्नेलाई मात्रै टिकट दिने मापदण्ड बनाएको थियो ।

संविधानसभामा सभामुख र एमालेको उपाध्यक्षसम्म भएका नेता नेम्वाङ यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रीसमेत भए । राष्ट्रियसभाबाट संसदीय राजनीति सुरु गरेका उनले ०५६ पछिका सबै चुनावमा इलामबाट उम्मेदवार रहे । अहिले उनको शेखपछि पनि फेरि उनकै छोरालाई उम्मेदवार बनाउने नेताहरूको चाहनाले इलामका कार्यकर्ता रुष्ट देखिएका छन् ।