सरकारको अनुगमनका लागि समितिमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक : दिलकुमारी रावल
काठमाडौँ, २० फागुन । राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावलले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाको नियमावली बनाएको भन्दै आउँदा दिनहरूमा कानुन बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुँदै गर्दा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा नीति कार्यक्रमदेखि वार्षिक बजेट राष्ट्रिय सभामा पेस गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिहरु संसद् र समितिमा छलफल हुने गरी नियमावली बनाएको छौँ । नीतिका कारण आउँदा दिनहरूमा कानुन बनाउन आवश्यक पर्छ । धेरै कुराहरू सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नियमावलीको कुरा गर्दा अब प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बजेट, सरकारको नीति कार्यक्रम कही बाहिर पेस हुने अवस्था छैन । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि हाम्रो नीति कार्यक्रमदेखि वार्षिक बजेट राष्ट्रिय सभामा पेस हुने कुरा ल्याएका छौँ ।’
त्यस्तै, रावलले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्थादेखि सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको सातदिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई निर्वाचित गर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाईलाई पनि छुट्टै प्रादेशीक सवालका विषयहरुमा पनि नियमावलीमा समावेश गरेका छौँ । तत्काल आइपर्ने घटनामा जनताका सरोकारका विषयहरुमा आकस्मिक समयको व्यवस्था गरेका छौं । सदस्यहरूले सभामो शून्य समय, आकस्मिक समय र विषेश समयमा बोलेका कुराहरु कम्तिमा पनि सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था हाम्रै पालामा राखेका छौँ ।’
रावलले प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त गैरसरकारी विधेयकको हकमा विधेयकको प्रस्तुतकर्ता प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । संसदीय समितिमा सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने कि अवलोकन गर्ने भन्ने विषयमा समिति सदस्यमा दुबिधा भएको भन्दै अनुगमन हुने कुरामा स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘ संसदीय समितिले सरकारले काम कारबाही गर्ने सवालमा अनुगमन होकी अवलोकन हो भन्ने विषयमा हामीमा दुबिधा छ । हाम्रो समितिको निष्कर्ष अवलोकन होइन अनुगमन बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ ।’