‘इन्द्रजित राईले रकम असुल्दै जग्गा किन्थे’

नक्कली शरणार्थी प्रकरण

On ३ वर्ष अगाडि

काठमाडौँ, ११ जेठ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणबाट पैसा उठाउँदै जग्गामा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार उनले करिब साढे ४ करोड रूपैयाँ लिएको उल्लेख छ ।

पटक–पटक लिएको उक्त रकम बैंकमा जम्मा गर्ने र जग्गामा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

अनुसन्धान अधिकारीसँगको बयानमा राईले बताएअनुसार विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधा भोग गर्ने गरी उनले गृहमा तीन वर्ष ६ महिना बताए । २०७५ असारदेखि गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा सल्लाहकार बनेका राई गृहमन्त्री थापाको कार्यकाल रहुन्जेल २०७८ असार २८ गतेसम्म बहाल थिए ।

यो पदमा हट्नुभन्दा तीन महिनाअघि र तीन महिनापछिका उनका बैंकिङ कारोबारमा भने आश्चर्यजनक फरक देखिन्छ । २०७८ वैशाख २१ देखि २०७८ असोज १७ को अवधिमा उनको बैंक खातामा ४ करोड ९२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ जम्मा भएको अभियोग पत्रमा खुलाइएको छ ।

राई परिवारको अचल सम्पत्ति पनि यही अवधिमा ह्वात्तै बढेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । उनी गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति भएको एक वर्षपछिका लगातार तीन वर्ष यो परिवारले काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा जोडेको छ । २०७६ असोजमा ७७ लाख रूपैयाँमा ८ आना, २०७७ असारमा ४ आना र २०८८ वैशाखमा अर्को ४ आना जग्गा यो परिवारले जोडेको छ । यी सबै जग्गा राईकी पत्नी भुवनदेवीको नाममा रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

२०७७ सालमा किनेको जग्गाको मोल अभियोगपत्रमा उल्लेख छैन । २०७८ सालमा किनेको जग्गाको मूल्य एक करोड ८३ लाख रूपैयाँ छ । यसरी यो परिवारले तीन वर्षको अवधिमै करिब तीन करोड रूपैयाँ बराबरको जग्गा मात्रै जोडेको छ ।

राईका छोरा निरजलाई पनि यो प्रकरणमा विपक्षी बनाइएको छ । उनी अहिले फरार सूचीमा छन् ।

गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राई निर्णयकर्ता एवम् प्रमुख योजनाकारको भूमिकामा देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । पक्राउ परेका अर्का अभियुक्त एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, सानु भण्डारीले राईमार्फत् नीतिगत निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ । २०७६ जेठमा गठन भएको बालकृष्ण पन्थी कार्यदल बनाउने निर्णय गराउँदा राई मुख्य खेलाडीमध्ये रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

राईलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरूद्धको कसुर र सरकारी लिखत कीर्तेमा सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्बधित समाचार