‘जनयुद्धका घटना अदालतमा लिए प्रचण्डमात्रै होइन केपी र देउवा पनि जेल जानुपर्छ’

काठमाडौँ, ४ चैत । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले जनयुद्धकालीन घटनालाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लिए प्रचण्डमात्रै नभएर तत्कालीन सात राजनीतिक दलका नेताहरु पनि जिम्मेवर रहेको बताएका छन् ।

शनिबार संवाद डबलीमा ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै गजुरेलले शान्ति प्रक्रियामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी), सात राजनीतिक दल र राज्यबीच सहमति भएको र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्र संघले अनमिनमार्फत् गरेको तर अहिले माओवादीलाई मात्रै दोष दिइएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाको स्प्रिडअनुसार संक्रमणकालिन न्याय सम्पादन नहुनुमा प्रचण्ड जत्तिकै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बबुराम भट्टराई जिम्मेवार रहेको बताए ।

गजुरेलले भने, “जनयुद्ध ठुलो क्रान्ति थियो, त्यहाँ धेरैको ज्यान जान्छ, हातहती हुन्छ, त्यो अपराधिक केस लगाएर हुँदैन, यो त शान्ति प्रक्रियाअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।”

आफूहरु पीडितले न्याय चाँडो पाउनुपर्छ भन्नेमा भएको बताउँदै गजुरेलले अदालत १६ वर्षसम्म न्याय दिन नसक्नेतिर सोझिनु पर्थ्यो तर अदालतले न्याय दिने भन्दै फौजदारी बाटोमा समात्नु गलत भएको बताए । उनले प्रचण्डको भाषणलाई लिएर अदालतले गरेको आदेशबाट आफूहरु नतर्सेको तर साँचो भएको बताए ।

नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले गणतन्त्र ल्याउने बलिदान गर्ने माओवादीहरुमाथि नै मुद्दा लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, “यो परिवर्तन ल्याउने माओवादी, बलिदान गर्ने माओवादी, जनताको पक्षको लड्ने माओवादी तर माओवादीमाथि नै मुद्धा, यो भन्दा ठुलो अत्याचार अरु के हुन्छ ?”

नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले अदालतले राजनीति गर्न खोजेको बताए । उनले राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक विषयभन्दा कानुनी विषयमा हल गर्न खोजिएकोले समस्या पैदा भएको बताए ।

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पालले जनयुद्धको गौरवपूर्ण इतिहासलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको बताउँदै द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय नियमित अदालतमा दिन नमिल्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, नारायणप्रसाद धिमाल, चन्द्रहरी सुवेदीले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमति अदालतमा लगे फेरि नेपाल द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए ।