काठमाडौँ, १७ फागुन । पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट दुई महिनाभित्रै दुई सहयात्री दल बाहिरिएका छन् । फागुन १३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो भने सोमबार नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ ।
सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा १०० को २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मत लिने स्थिति आएको बताए । “प्रधानमन्त्रीले उचित समयमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक नै चैत ५ गते बोलाइएको छ,” उनले भने, “प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिका कारणले समेत राष्ट्रपतिको चुनावअघि विश्वासको मत लिइँदैन भन्ने हो ।”
राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदै छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले प्रमुख विपक्षी दल आफू रहेको दाबी गरेपछि आज बस्ने भनिएको बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि सरेको हो । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने कांग्रेसले आफू सरकारमा नगएसम्म प्रतिपक्षमै रहने अडान लिएको छ ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनले २६८ मत पाएका थिए ।
तत्कालीन गठबन्धनका दलहरू एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
केही दिनअघि ८ दलको बैठकमा र केही कानुनविदहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुझाव लिएका थिए । त्यस्तै, विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेका थिए ।
उनले आफूमाथि सिधैँ धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने, एमालेको समर्थन प्राप्त हुने हो कि भन्ने आशंकाका साथ चासो राखेका थिए । तर, कानुनविदहरूले अब सरकार गठनको एक चरण पूरा भएकाले फेरि धारा ७६ को २ बाटै सुरू हुने राय दिएका थिए ।