यति चाँडै डिजिटल भुक्तानीको विकास हुन्छ जस्तो लागेको थिएन : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेसनको विकास उत्साहजनक देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौँमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए ।
१-२ वर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजिटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए । पछिल्लो २ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक रुपमा डिजिटलाइज भएको उनले बताए ।
विशेषगरी भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेसको व्यापकरुपमा विकास भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला डोकोमा नोट बोकरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोनापछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ । यसका लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रोक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदा छ ।’ सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंकमार्फत् हुनुपनि आफैँमा उपलब्धि मुलुक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्युआर पेमेन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए । त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले अगाडि भने, ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ । म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा झिक्न परेन । मोबाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो । योनै डिडिटल भुक्तानीमा भएको ठुलो उपलब्धि हो ।’
तर, नेपाललाई फुल्ली डिलिटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टि भएर बस्न हुनुहुँदैन । डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ । मोबाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल करेन्सी ल्याउने विषयमै काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । अब बैंक क्षेत्रलाई पोयरल्ली डिजिटलाइज गर्न पर्छ । निश्चित समयपछि बैंकको कार्यलय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस् । सबै काम डिजिटल माध्यमबाटै हो ।’
यस्तै, डिजिटलाइजेसनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यलाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरी सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पूर्ण डिजिटलाइज बनाउ । त्यो सकिँदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौँ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउँछन्, त्यो थाहा हुन्छ । त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ । यसरी काम गर्न थाल्यौँ भने साच्चै नै नेपाललाई डिजिजलाइज गर्न सकिन्छ ।’