भूउपयोग कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १९ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी हुन् । उनले भूउपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गरिन् ।

सरकारले भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा २०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो । भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रलगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उनले बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी दिइन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार पार्ने उनले बताइन् । यस्तै, भूउपयोग विनियावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिनसक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै, नियमावलीमा काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हाललाई स्थगन मात्र गरिएको बताइन् ।