सरकारी प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवालाले छानिरहेका छन् : मन्त्री झाँक्री
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले सरकारी निकायहरुले बजेट निकासा गरी आ–आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरणलगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताइन् ।
उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताइन् । उनले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनका लागि संसद्ले लगाम लगाउनु पर्ने बताइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई सुविधा हुने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भवन निर्माण गर्दा सरकारको प्राथमिकता कुन हो भन्ने विषय मुख्य कुरा भएको बताइन् । त्यस्तै, एकीकृत बस्ती असफल जस्तो देखिएको भन्दै उनले अवधारणालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
बैठकमा सांसद्हरुले ग्रामिण क्षेत्रको बस्ती विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
समितिले नयाँ सहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमुना बस्तीलगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।