न्यायालयमा थप क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : संविधानविद् आचार्य
काठमाडौँ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुध्रिनका लागि पटक–पटक मौका दिँदा पनि नसुध्रिएको भन्दै न्यायालयमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
न्यायालयमा अहिलेको जस्तो विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता यसअघि कहिल्यै नभएको उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने, स्वर्थका मुद्दा आफैँले हेर्नेलगायत काम गरेको उनले बताए ।
“यति ठुलो विकृति, यति ठुलो भ्रष्टाचार, अनियमितता नेपालको न्यायालयमा योभन्दा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन । न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरियो । आ–आफ्नो स्वार्थको मुद्दा उहाँले आमुक इजलासमा तोक्न थाल्नुभयो, आफूले हेर्न थाल्नुभयो । आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यही खालका मुद्दाहरु उहाँले तोक्ने, बाँकीलाई अवहेलना गर्न थाल्नुभयो,” उनले भने,“उहाँलाई मौका दिएको, सुध्रिने चान्स नदेखेपछि अब बढी क्षति हुन नदिनका लागि, क्षति नियन्त्रण गर्नका लागि पनि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेसी व्यवस्थापनमा गढबढ गर्नेलगायत काम गरेको उनले उल्लेख गरे ।
मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,“न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने बाटो खोल्ने उसको आफ्नो दायित्व होला । आफूले पनि त्यो बाटो खोलिदिनुपर्छ ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले मन्त्री ‘बार्गेनिङ’ गरेर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दल र नेताहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।