सर्वोच्चको आदेशसँगै बाँकी रह्यो पाँचजनाको मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिएभने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यस्तै जेठ २७ मा उनले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले यी दुवै पटक गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको पद गुमेको छ भने प्रधानमन्त्रीसहित ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङ मन्त्रिपरिषद्मा बाँकी रहेका छन् ।