‘धारा ७६ को (५)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो’ [पूर्णपाठ]

463

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको उक्त जबाफमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।

“धारा ७६ को उपधारा ५मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयम् राष्ट्रपतिको हो,” जबाफमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको सोही बमोजिम हुँदै आएको छ र धारा ७६ (१), (२), (३) र (५)को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन । सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवम् संविधान संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दुवै दाबीकर्ता सांसद्हरुको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको जबाफमा उल्लेख छ ।

“सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेस गरिएको दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो,” जबाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसद्हरु राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्न पुगेका थिए ।

राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि विपक्षी दलका १ सय ४६ जना सांसद् देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सोही विषयमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जबाफ माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै लिखित जबाफ बुझाइसकेका छन् ।

यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको लिखित जबाफ

राष्ट्रपति कार्यालय
Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...