काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
अब अर्को सुनुवाइ जेठ २७ गते बिहीबार हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए । रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइ नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट निवेदन परेको छ ।
रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाँझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।