समयमै प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाई प्रदेश एक सरकारले ल्यायो अध्यादेश
विराटनगर । सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दलहरुलाई दिएको वचन त्यसको भोलिपल्टै उल्लङ्घन गरेका छन् ।
मंगलबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले विपक्षी दललाई संसद् अधिवेशन बोलाउने र त्यसमा प्रि–बजेट छलफल पनि गराउने वचन दिएका थिए । तर, कानुन अनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेको प्रदेश नम्बर १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९मा बजेट पेस हुने मिति भन्दा १५ दिन अघि नै प्रदेशसभामा पूर्ण बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले बजेट पेस गर्ने मिति असार १ को १५ दिन अघि प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीका अनुसार कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ दिनअघि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ५ दिन बनाइएको छ ।
बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विशेष अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
मन्त्री कार्कीले केही दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना छ ।
बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश १ को जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको कोषबाट १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।