‘नागरिकता अध्यादेश’विरुद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको ‘नागरिकता अध्यादेश’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, कुल बहादुर बोगटी, राम बहादुर शाही र बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिक अध्यादेशको खारेजी माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्दा संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र नेपालको सार्वभौम सत्तामा गम्भीर असर गर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, रिट निवेदनमा अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने कार्य संविधान विपरीत हुनुका साथै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।