‘राजनीतिक संकटको कारक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री’

154

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकको राजनीति जटिल अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार शीतल निवासमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएका हुन्।

राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको अनधिकृत गतिविधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिन पुगेको भन्दै सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले परिवर्तनको रक्षाका लागि सरकार प्रमुखले मात्र नभएर राष्ट्र प्रमुखले पनि आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाए। ‘अहिलेको असहज परिस्थिति आउनुमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैको भूमिका जिम्मेवार छ,’ बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने।

उनले अगाडि थपे, ‘तपाईहरूका भूमिकाले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै संकट आएको छ। गणतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादल हटाउन दुवैले आआफ्नो भूमिका सच्याउनुपर्छ।’

दलीय सहमतिबाट अहिले मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखे। तर बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी दुवैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम ठीक भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए। ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई बदर गरे पनि मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। अहिले पनि संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णयलाई आफूले अन्यथा नलिएको पनि उनले बताए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भने,

‘प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भन्नुभयो । हिजोअस्तिको भन्दा फरक केही कुरा थिएन।’ अहिले निर्वाचन किन र कसका लागि भन्दै अध्यक्ष केसीले भने, ‘यिनै अनुहार आउनका लागि अहिले किन निर्वाचन चाहियो  ?’

बैठकमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकारले संसद् चलाउन चासो नदिएको धारणा राखेका थिए। संसद्लाई बिजनेस दिन सुझाउँदै निधिले सरकारका कारण प्रतिनिधिसभा निकम्माजस्तो बनेको विचार राखे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा संक्षिप्त धारणा राख्दै मुलुक राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख भएको तर्क राखे। मुलुकमा राजनीतिक संकट आउन नदिन सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरूले इमानदारीपूर्वक पहल गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने बैठकमा खासै धारणा नराखेको जानकारी दिँदै एक नेताले भने, ‘सबैका आआफ्ना दाउ छन्। त्यसले गर्दा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भइरहेको छ।’ दलका नेताहरूले धारणा राख्नुअघि बैठकमा सहभागी सबैलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक सौन्दर्य आपसी संवाद, सहकार्य र एकता रहेको बताएकी थिइन्। संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाज शालीन, सभ्य र सहिष्णु रहिआएको छ। यहाँको नेतृत्वले सधैं उच्च राजनीतिक संस्कार कायम गर्दै आएको छ। यो असल संस्कार निरन्तर कायम रहनुपर्छ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा एमाले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराई भने सहभागी भएनन्। उनीहरू पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेता श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरुङ, एमाले नेता रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो सहभागी थिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी र नेता जनकराज शर्मा तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल बैठकमा सहभागी थिए। नागरिक दैनिकबाट

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...