संघीय जलविद्युत नीति आवश्यक : मुख्यमन्त्री गुरुङ
कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले संघीय सरकारले तत्कालै जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको आइतबार स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले जलविद्युत नीति बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनालाई स्थानीय तह र पाँचदेखी २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उनले माग गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,“प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउन सक्ने छौँ । केन्द्रीय सरकारले यस बिषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।”
आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले तोकिएको लागतभन्दा पनि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाए । आयोजनामा रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान थियो ।
परियोजना प्रबन्धक इञ्जिनीनयर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउँदै हालसम्म ११ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।
आयोजनामा कूल लगानीमध्ये रु तीन अर्ब ५० करोड एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक वित्तिय संस्थाबाट तथा बाँकी रु एक अर्व ५० करोड प्रवर्द्धक मार्फत स्वपूँजीको रुपमा जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले आजनै पत्रकारलाई जलविद्युत अभिमुखीकरण पनि गरेको छ । सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थितिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो । सो कार्यक्रमलाई आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले सहजीकरण गरेका थिए ।
जलविद्युत पत्रकार समाज गठन
जलविद्युत क्षेत्रमा कलम चलाउदै आएका पत्रकारको भेलाले ‘जलविद्युत पत्रकार समाज’ गठन गरेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ सार्दिखोलामा आइतबार भएको भेलाले भरत कोइराला(कास्की)को अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समाजको गठन गरेको हो ।
समाजको उपाध्यक्ष दीपक ज्ञवाली (रुपन्देही), महासचिव ज्ञानेन्द्र निरौला (झापा), सचिवमा कृष्ण दवाडी (कास्की) र कोषाध्यक्षमा तारा चापागाईं (कास्की) चयन भएका छन् ।
सदस्यमा मिलन विश्वकर्मा (काठमाडौं), बलराम बुढाथोकी (काठमाडौं), अक्कल कुँवर (काठमाडौं), प्रतिक इच्छुक शर्मा (सल्यान) र अनिता घिमिरे (कास्की) छन् ।
अध्यक्ष कोइरालाले आगामी दिनमा देशका अन्य पत्रकार समेत समेटेर जलविद्युत विधालाई छुट्टै पत्रकारिता विधाका रुपमा विकास गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भेलाले पाँच बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ, जसमा जलविद्युत क्षेत्रमा समाचार सम्प्रेशण गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलविद्युतका सम्भावना, चुनौती र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने तथा तीनै तहका सरकारलाई जलविद्युत नीति निर्माण गर्ने लगायत छन् ।