काठमाडौं । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले राख्दै आएका मागबारे छलफल भएकोे छ । भर्खरै सकिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मुद्दा फिर्ता लिने बारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार सरकारले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा महान्याधिवक्तामार्फत् फिर्ता लिइने छ । त्यस्तै विचाराधीन र फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दामा भने सरकारले सहजीकरण गरिदिने भएको छ ।
त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीबारे अध्ययन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न सरकार तयार भएको छ ।