१० मेवामुनिका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष पुनः कर्जाको सुविधा

काठमाडौं । अब १० मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाले पनि विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार पुनःकर्जा कार्यविधि २०७७ को पहिलो संशोधन गर्दै त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनःकर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि जलविद्युत् आयोजनाहरूले विशेष पुनःकर्जा पाउने व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले अहिले आएर त्यस्ता आयोजनालाई रू ५ करोडसम्म विशेष पुनःकर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ग्राहकको मूल्यांकन गरी २० करोड रुपैयाँसम्म पुनःकर्जा दिने सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर, यसरी ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अंश कुल पुनर्कर्जामा २० प्रतिशतभन्दा बढी गराउन पाइने छैन ।

यससँगै अब बैंकहरूले त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष पुनःकर्जा माग गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् आयोजनाहरूको नाममा एकमुष्ट रूपमा पुनःकर्जा प्रदान गर्नेछ ।

यस्तो पुनःकर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकले भने राष्ट्र बैंकलाई १ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनःकर्जा पाउने जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट न्यूनतम २० करोड कर्जा लिएको हुनुपर्ने छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि पुनःकर्जाको सुविधा दिनुपर्ने भनेर पहिलेदेखि नै ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट माग हुँदै आएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अहिले आएर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि पुनःकर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस व्यवस्थाप्रति निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले कोरोना प्रभावित तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जति पनि रुग्ण जलविद्युत् आयोजना छन् ती आयोजना रुग्ण हुनुको एउटा कारण बैंकको चर्को ब्याजदर पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो चर्को ब्याजदर समायोजन हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा यो स्वागतयोग्य नै छ ।’ अब तत्काल योग्य आयोजनाहरूलाई पुनःकर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे भने यस सन्दर्भमा फरक मत राख्छन् । १० मेगावाट क्षमताभन्दा कमका मात्र नभएर सबै जलविद्युत् आयोजनालाई पुनःकर्जाको सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुनःकर्जाको सुविधा दिने व्यवस्था आफैमा राम्रो हो । तर, सानालाई मात्र यस्तो सुविधा दिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै खाले आयोजनालाई पुनःकर्जाको सुविधा दिनुपर्छ ।’

यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधिमा जलविद्युत् आयोजनालाई पुनःकर्जा दिने भन्ने तर पछि दिने बेलामा विभिन्न कानुन देखाएर दिन सकिँदैन भन्ने जस्ता कुरा आउनु भएन,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई उन्मुक्ति दिने नियतले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग, पेशा तथा तथा व्यवसायहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यअनुरूप राष्ट्र बैंकले केही समयअघि यो कार्यविधि ल्याएको थियो ।

पुनःकर्जामा कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुसार यो कार्यविधि ल्याइएको थियो । अहिले सोही कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनःकर्जा दिने व्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट