अनलाइनको मुद्दामा सञ्चार मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने,नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकद्वय अधिवक्ताहरु घिमिरे र गिरीले बहस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने ब्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले अनलाइन पत्रपत्रिका नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेजी गर्नु पर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । महासंघका शाखा अध्यक्ष सन्तराम विडारीले साताअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर निर्देशिकाको उक्त प्रावधान खारेजी गर्न माग गरेको बताए । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउन र अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश अत्यन्तै सकारात्मक छ, विडारीले भने, पछिल्लो समय मुल प्रवाहको माध्यम बनेका अनलाइनको नवीकरण सम्बन्धी विभेदकारी ब्यवस्था हट्ने आशा पलाएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ६ (१) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ । म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यावस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन संचारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यस्तै धारा १९ (२) मा भनिएको छ, कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । यसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ ।

त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ ले को दफा ७ (१) मा सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका नेपालभित्र प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै सोही ऐनको उपदफा ३ मा प्रेस रजिष्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको नामसित मिल्ने गरी अन्य कुनै पत्रपत्रिका कुनै स्थानीय अधिकारीको कर्यालयमा दर्ता भएको छ छैन हेरी सो नामसित मिल्नेगरी दर्ता भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी पे्रस रजिष्ट्रारले स्वीकृति दिनेछ, भन्ने ब्यवस्था गरेकको छ । यसरी एक पटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको अबस्था छ ।

नेपालको संविधान एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई अभिब्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो बेला अध्याधुनिक संचार माध्यमका रुपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको प्रस्ट देखिने रिट निवेदक अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।

अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चल संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई काुनन बनाएर ब्यबस्थित गर्न सकिने बताउँछन् । तर कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अंकुश लगाउन पाइँदैन । यसरी अंकुश लगाउनु संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्ध भएको उनी बताउँछन् । यसरी एकै प्रकारको संचारमाध्यम पत्रपत्रिका र अनलाइन संचारमाध्यमलाई विभेद गर्ने गरी बनाइएको निर्देशिका संविधानसँग बाझिएकाले स्वत खारेजभागी भएकको उनको भनाइ छ ।

रिट निवेदनमासबै अनलाइन संचारमाध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने गरी जारी गरिएको निर्देशिका खारेज गरी संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, धारा १९ले प्रदान गरेको संचारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को नवीकरण गर्नु पर्ने दफा खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । अनलाइन संचारमाध्यमहरु एक पटक दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु नपर्ने लगायतकोे ब्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउन विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।