जनतालाई निष्पक्ष रुपमा छिटो सेवा दिन निजामति कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ, ३० माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवम् छिटो छरितो रुपमा सेवा दिन निजामति कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठनको १२औँ महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाग्रही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिइ मुस्कानका साथ कर्तव्य बोधको भावनाले छिटो सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो ।
‘तपाईंहरुले सरकारी कर्मचारीका रुपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्षरुपमा सेवा दिनुपर्छ । चुनाव आउँदा मत दिन पाउने र कर्मचारीको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सिद्धान्तबमोजिम मर्यादामा रहेर सङ्गठन गर्न पाउने हक तपाईंहरुलाई छ । अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईंहरुलाई आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘समयमा सेवा दिने कुरामा तपाईंहरु चुक्नु हुँदैन । अहिले भएको भन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ । यस सङ्गठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनु हुन्न । यस्तो होस् कि तपाईंबाट सरक्क सेवा पाएको मान्छेले खुसी भएर तपाईंलाई निजामति सङ्गठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतः चिनोस् र धन्यवाद देओस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफ्नै दलका नेताका कारण आफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूल ढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकामा त्यसअनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा थोरै सिट भएर पनि ठुला दललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरुबाट चेतेर एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता समीकरण भएको स्मरण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दुई दलको सहमति बमोजिम २०८३ साल असारमा आफूले राजीनामा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीत गाए पनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झन्डामाथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अराजक तत्वहरुले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि संघीय संसद्मा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सौख र आवश्यकता आफूहरुलाई नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।