विद्युत् विधेयक-२०८० माथि छलफल, कसले के भने ?

काठमाडौँ, ९ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको छ ।

मंगलबार बसेको बैठकमा ९ जना सासंदहरु उपस्थित भएका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, संजय कुमार गौतम, कुसुमदेवी थापा, नेकपा (एमाले)का शान्ति चौधरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जर्नादन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिन्दवासिनी कंसाकार र लक्ष्मी तिवारी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सिराज अहमद फारुकी उपस्थित हुनुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा गगन थापाले यो कानुन बनाउनमा धेरै समय नलगाउन अनुरोध गर्नुभयो ।‘अघिल्लो पटक यो कानुनमा सयौँ संशोधन परेको थियो । ऐन अन्तिम समयसम्म छलफल गर्दा पनि हामीले पारित गर्न सकेनौँ । त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने भन्दाभन्दै लामो समयमा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यो पटक बन्दै छ । यो चाँडोभन्दा चाँडो टुंगियोस ।’ तर, यो बन्दै गर्दा यस्तो नबनिदियोस की लामो समयपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्भावना आएको छ । त्यहाँ भित्रका विकृतिहरु हटाउनु पर्ने छ । त्यसैले, यो कानुन हतोत्साहित हुने खालको नबनोस् ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जर्नादन शर्माले सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनेपर्ने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो,‘सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा उनीहरुले पाउने क्षेत्रअधिकार भित्रको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।’

यसैगरी, सासंद अमरेश कुमार सिंहले ऊर्जाको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने बताउनुभयो । ‘ऊर्जाको कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन । किनभने, ऊर्जाको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि एउटा संस्था हो । ऊर्जा मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सिधैँ जोडिएको हुन्छ ।’

राप्रपाकी सासंद बिना लामाले विद्युत् विधेयक, २०८०को उद्देश्य र कारणमै समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरा संशोधन उद्देश्य र कारणमै छ । उद्देश्य र कारणमै एउटा स्वार्थ बाझिएको जस्तो देखियो । व्यक्ति तोकेर या त संस्था तोकेर जुन उद्देश्य र कारण राखिएको छ त्यो राख्न हुँदैन ।’