विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन : कुलमान घिसिङ

61

काठमाडौँ, ११ साउन । उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने निर्णयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि नहट्ने भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने गलत आरोप लागेको भन्दै रेकडेट इनर्जीमा थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कुरा गर्दा लोडसेडिङको बेलामा इन्डियाबाट पनि आयात गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । आयात गर्ने सिलसिलामा कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा माथि परेको छैन । जबकि नर्मल रेट १३ रुपैयाँ थियो । पब्लिकले तिरेका थिए,’ उहाँले भन्नुभयो,‘तर पब्लिकले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए । नर्मल टेरिफ चाहिँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज थियो, प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो, बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन । इनर्जी सधैँ रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो, त्यसैले यसलाई उठाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।’

उहाँले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नर्तिने हो भने निरन्तर टेरिफ तिरिरहेकाहरुमध्ये एक जनाले एउटा उद्योगलाई १४ करोड फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले हामीले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेका छौँ । ०७४ सालदेखि हिमाल स्टिल र डाबरहरु जस्ता केही उद्योगहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि टेरिफ तिरिराख्नुभएको छ । यदि अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि नतिर्ने हो भने एक जनाले डाबरलाई १४ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ । १७४ वटा उद्योगले तिरिसकेको अवस्था छ ।’

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइनलगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो ।

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...