काठमाडौँ, ३ भदौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम् प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
गृह मन्त्रायलमा आज बसेको कुखुरा तथा कुखुराजन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न वस्तुको अवैध व्यापारले नेपालका उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको मात्र नभइ सरकारले समेत ठुलो राजश्व गुमाइरहेको बताए ।
“भन्सार नाका र खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी व्यवसायीको मात्र समस्या होइन । यस्ता अवैध गतिविधिले व्यवसायी त मारमा परेकै छन्, राष्ट्रले पनि राजश्व गुमाएको छ,” उनले भने, “मुलुक आत्मनिर्भर हुने वस्तुमा पनि बाहिरबाट चोरी पैठारी हुने गरेको देखिएको छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
खुला सिमाना र भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण, लक्षित पुँजीगत खर्च र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
उक्त बैठकमा नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कोभिड–१९ महामारी अघिको तुलनामा अहिले पोल्ट्री व्यवसाय धराशयको अवस्थामा पुगेको बताए ।
अन्य वस्तुका नाममा कुखुराको मासु आइरहेकाले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने, पशु क्वारेन्टाइनबाट २४सैँ घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत दशगजा क्षेत्रमा खोलिएका कुखुरा फार्मलाई कारबाही गरिनुपर्ने, अवैध ओसारपसार गर्नेलाई न्यून जरिबाना लाग्ने गरेकामा जरिबानाको रकम बढाउनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राखेका छन् ।