मातृभाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर : तमु धिं नेपाल
पोखरा, २४ साउन । तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशमा तमु भाषालाई सरकारीका कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, मातृभाषामा पठन पाठन र तमु गाँउठाँउको नाम पुनः तमु भाषामै नामाकरण हुनुपर्ने निप्कर्ष निकालेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसमेत हालसम्म कार्यन्वयन नभएकाले व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशमा तमु भाषालाई सरकारीका कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, मातृभाषामा पठन पाठन र तमु गाँउठाँउको नाम पुनः तमु भाषामै नामाकरण हुनुपर्ने निप्कर्ष निकालेको छ ।
२९औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा तमु धिं नेपालद्वारा पोखरामा आोजित ‘हाम्रो पहिचान, मातृभाषिक अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट उक्त निष्कर्षमा पुग्दै आफना माग प्रदेश सरकारसमक्ष पुनः माग गर्ने निकर्ष निकालेको हो ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथिहरु गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरु पञ्चराम गुरुङ, बेदबहादुर गुरुङ (श्याम), सरस्वती गुरुङले संविधानले प्रदान गरेको र हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मातृभाषिक अधिकारलाई प्रकृयागत ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै पूर्वमन्त्री एवम गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले मातृभाषिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवाश्यक ऐन कानुन निर्माण आफूहरुको जोड दिने बताए । उनले मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरु भए पनि विभेदहरु यथावत भएको बताउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिष्ठित व्यवासायी मिनबहादुर गुरुङ अन्यायमा परेको र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, आदिवासीहरुलाई घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य बेदबहादुर गुरुङले लामो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु अझै संस्थागत हुन नसकेको, संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न गराउन समस्या रहेकाले आफूहरुले प्राप्त अधिकार जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्दो पहल गर्ने, साथै आदिवासीहरुले पनि आफ्नो अधिकार व्यवहारिक कार्यन्वयनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत मौलिक हकाधिकारका लागि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवम तमु धिंं नेपालका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष सरस्वती गुरुङले शुभकामना व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिको एकता जरुरी रहेको र प्रदेससभामा आफूहरुले विधेयक, ऐन, कानुन बनाउन दबाबमूलक भुमिका खेल्ने बताइन् । अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दलको प्रतिनिधिको हैसियतले तमुलगायत आदिवासी जनजातिका भाषिकलगायतका अधिकार स्थापित गर्न विशेष भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
यस्तै, तमु प्ये ल्हु संघ केन्द्रीय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले संविधानले सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको नभएता पनि संविधानमा समेटिएका अधिकार व्यवहारमा प्राप्ति हुनुपर्नेमा अझै अलमल गरिरहेको भन्दै गुनासो गरे । अझ मातृभाषिक अधिकारलाई भाषा, कला, संस्कृति, मौलिकतासँग जोडिएकाले तत्काल मातृभाषिक अधिकार सम्बोधन गर्न माग गरे ।
बौद्ध अर्घौ सदनका उपाध्यक्ष क्या.चन्द्रप्रसाद गुरुङले भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायतका अधिकार कुण्ठितका साथै षडयन्त्र भइरहेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल तामाङ घेदुङ कास्कीका सचिव मिनमाया तामाङले शुभकामना व्यक्त गर्दै भाषा हराए संस्कृति नै हराउने भएकाले मातृभाषिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जानीबुझीकन अधिवक्ता भगवती पाण्डेका अत्यन्तै आपक्तिजनक भनाइप्रति कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा उल्टै राज्यले संरक्षण गरी न्यायिक आवाज उठाउने दिदीबहिनीमाथि निर्धात कुटपिट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज गण्डकीका इञ्चार्ज एमबी आस्था मगरले शुभकामना व्यक्त गर्दै मातृभाषाको महत्वका चर्चाका साथै आदिवासीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैको एकतावद्ध दवाव जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा तमु धिं नेपालकी महासचिव जुनाकुमारी गुरुङ गुरुङले विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी जनजातिका अधिकार, नेपालका आदिवासी जनजातिको अवस्था, संविधानमा मातृभाषिक अधिकार व्यवस्था, अन्यमुलुकमा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको अभ्यास र गण्डकी प्रदेसमा तमु र मगर मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने आधारहरुसहितका विषय उल्लेख कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदार मेजर श्रीप्रसाद गुरुङ र सचिव जुमकाजी गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।