निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारको दायित्व : मन्त्री ढकाल
काठमाडौं । सरकारले राज्यको जिम्मेवारी बहान गरी पुनः सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारको बैठकले सबैको पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार रासससँग कुरा गर्दै सरकारले विगतमा पनि निःशुल्क गर्दै आएको र स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरेको जनाउँदै जनतालाई सेवा दिन सरकार पछि नपर्ने स्पष्ट गरे । खर्च धान्न नसक्ने भएको जनाउँदै तिर्न सक्ने नागरिकसँग शुल्क लिने र विपन्नसँग शुल्क नलिने निर्णय भएकामा सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिक क्षेत्रको सुझावपछि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म करिब १५ लाखको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई लाखमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुरुमा कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणको पुनःपरीक्षण गर्न हङ्कङ पठाइएकामा हाल नेपालमै रकारी र निजी गरी ७३ प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण गरिन्छ । सरकारले स्वेच्छाले पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोकेको छ । ती प्रयोगशालाबाट दैनिक १५ हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले दुई कल सेन्टरबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रालयले करीब दुई हजार ६ सय आइसियू र ९ सय भेन्टिलेटर बनाएको छ ।