राहदानी विवादमा रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर

काठमाडौँ, ५ चैत । काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले राहदानी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन पठाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन ३० गते उक्त निर्णय गरेको हो ।

उनीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा बुझाएको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख एवम् सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

कुनै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी उच्चले पनि मुद्दा नचलाउने भए महान्यायाधीवक्ता कार्यालय पठाउनुपर्ने न्यौपानेले बताए ।

उच्च अदालतले मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए काठमाडौँ सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लामिछानेले सन् २०१५ मा लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको राहदानी दुरूपयोग गरेको अध्यागमन विभागमा रेकर्डबाट पनि नदेखिएको कुरालाई पहिलो आधार मानेको छ ।

“रविजीले पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पुरानै नम्बरको नेपाली पासपोर्ट निकालेको अवस्था छ,” न्यौपानेले भने, “त्यसरी लिएको पासपोर्टको उहाँले प्रयोग गरेको रेकर्ड अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट देखिँदैन ।”

यसअघि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै उनीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । त्यस्तै, त्याग गरिसकेको नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेको भन्दै उनीविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा गत माघ १३ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत थिए । त्यसपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष गृहमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएका थिए ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमाबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका थिए । यस्तै, निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गरेका थिए।