रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज

काठमाडौँ, १३ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ । यसअघि माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेको लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीलाई अहिलेसम्म नबुझाएको बहसका क्रममा वकिलहरूले उठाएका थिए ।

दुर्वतर्फका वकिलहरूका बहस सकिएपछि यो मुद्दामा आजै सर्वोच्चले निर्णय दिन सक्ने सम्भावना छ ।

लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो । तर, पुस ८ गते बसेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । साथै अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेस गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिबाना र कैद सजाय हुन सक्छ । लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न ।

विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न । विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर, उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ ।

लामिछानेले मंसिर ४ को निर्वाचनमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए । यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो । त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो । प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपनि अनुसन्धान थालेका थियो ।