छोइनसक्नुका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिबलाई जेल पठाउने त्यो फैसला

काठमाडौँ, १२ भदौ । केही दिनअघि मलेसियाको राजनीतिक राजधानी पुत्रजयममा इस्लामिक शैलीको ‘न्यायको दरबार’भित्र अनौठो घटना भयो र कठघरामा उभिएका थिए धन र शक्तिले भरिपूर्ण नाजिब रज्जाक । प्रधानमन्त्री छँदा उनी छोइनसक्नु मानिन्थे ।

दातो श्री हाजी मोहम्मद नाजिब बिन तुन हाजी अब्दुल रज्जाक उनको पूरा नाम हो । यसले पनि मलेसियाली समाजमा उनको हैसियत प्रष्ट पार्छ । अदालतले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगको आरोपमा दोषी करार गर्दै १२ वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि दुई वर्षयता उनले मलेसियाको न्यायापालिकालाई चुनौती दिँदै आएका थिए ।

अघिल्लो रात मात्रै उनका वकिलहरूले मलेसियाका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश र मुलुककै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइका लागि अयोग्य घोषणा गरिमाग्न निवेदन दिएका थिए । अदालतबाहिर उनका समर्थकहरूले नाजिबमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।

उनीविरूद्ध ४२ वटा आपराधिक आरोप लागे पनि उनी लोकप्रिय र प्रभावशाली थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश तुन तेङ्कु मैमुन तुआँ मत डगिनन् ।

उनले नाजिबका वकिलहरूलाई आफ्नो दलिल जारी राख्न आदेश दिइन् । खानाका लागि विश्राम सकिएपछि पाँच सदस्यीय इजलासलाई न्यायाधीश दायाँबायाँ राखेर उनले १५ पृष्ठको फैसला पढिन् ।

नाजिबविरूद्धको फैसला र सजाय दुवै ठिक रहेको उनको निष्कर्ष थियो । फैसला सुनेर नाजिब आफ्नो कुर्सीमा पछाडि धस्सिए । उनी हतप्रभ भएका थिए । बहुत मानसम्मान पाउने बानी परेका उनी केही घन्टाभित्रै जेलको कोठरीमा पुगे ।

दक्षिण पूर्वी एसियामा यति महत्वपूर्ण व्यक्ति पारदर्शी सुनुवाइमार्फत् जेल पुगेको अर्को उदाहरण भेट्टाउन मुस्किल छ । यो क्षेत्रले जतिसुकै आर्थिक प्रगति गरे पनि यहाँ न्यायपालिका कमजोर छ । अदालत प्रायः भ्रष्ट र राजनीतिक दबाबका अघि घुँडा टेक्ने खालको छ ।

१९५७ मा बेलायती उपनिवेशवादी शासनबाट मुक्त हुँदा मलेसियाले तुलनात्मक रूपमा बलियो र स्वतन्त्र न्यायपालिका विरासत पाएको थियो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले अदालतको प्रतिष्ठा गिर्दै गयो । त्यसैले नाजिबविरूद्धको फैसलाले स्पष्टतालाई धेरैले स्वागत गरे ।

मलेसियाली बार काउन्सिलकी अध्यक्ष कारेन चेया यी लिनले भनिन्, “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित भएको छ ।”

“म आशा गर्छु, नाजिबको फैसलाले मलेसियाको न्यायपालिका आफ्नो पुराने ठाउँमा फर्केको संकेत गर्छ,” इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका महासचिव साम जारिफी भन्छन्, “कुनै समय मलेसियाली न्यायाधीशहरूलाई निकै सम्मानका साथ हेर्ने गरिन्थ्यो । कानुनी शासन र मानवअधिकारका विश्वव्यापी बहसमा उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।”

तर, १९८८ मा न्यायपालिका कमजोर र राजनीतिकरण भएको उनी बताउँछन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले प्रधानन्यायाधीश र अन्य दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका थिए । ताकि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो जित्न सकियोस् ।

त्यसपछि अदालतलाई महाथिरका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी तह लगाउन प्रयोग गरियो । १९९८ मा अनवर इब्राहिम सरकारबाट च्यूत भएपछिका कैयौँ सुनुवाइहरू निष्पक्ष नभएको भन्दै भत्र्सना गरिएको थियो ।

२०१५ मा १ एमडिबी वित्तीय काण्ड बाहिरिएसँगै नाजिबले आफूमाथि मुद्दा लाग्ने देखेपछि महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि उनले नियुक्त गरेका महान्याधिवक्ताले तत्काल उनलाई सफाइ दिए । नयाँ महान्याधिवक्ताले नाजिबको व्यक्तिगत बैंक खातामा भेटिएको दशौँ लाख डलर साउदी राजपरिवारले दिएको चन्दा भएको दाबी गरे ।

अनौठो कुरा, मलेसियामा जसले अदालत बिगारेका थिए, त्यसलाई सपार्न तिनै व्यक्तिको हात रह्यो । अर्थात् महाथिर पहिलेका विरोधी इब्राहिमसँग मिले र आफ्नै पुरानो पार्टी युएमएनओविरूद्ध खडा भए । सोहीकारण २०१८ मा पहिलो पटक युएमएनओ पार्टीले चुनाव हार्‍यो । त्यसले न्यायपालिकालाई आफ्नो स्वतन्त्रता पुनःस्थापना गर्ने मौका दियो ।

तर, सो क्षेत्रका अन्य मुलुकमा अदालतको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ । थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, आदिमा अदालतले प्रायः द्विविधाग्रस्त र विवादित फैसला गर्ने गर्छ ।

न्यायाधीशको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जुरी नभई न्यायाधीशले नै फैसला गर्ने चलन रहेको थाइल्यान्डमा अत्यन्त कम न्यायिक अनुभव भएका २५ वर्षीय व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सक्छन् । त्यहाँको अदालतले गएका १५ वर्षमा राजनीतिक पार्टी भंग गर्ने, प्रधानमन्त्री र सांसदलाई अयोग्य घोषित गर्ने, सरकार उल्ट्याउनेजस्ता फैसला गरेको छ । ती सबै फैसलाले त्यहाँका अनुदारपन्थी र राजावादीहरूलाई फाइदा गर्ने गरेको छ ।

कम्बोडियाको अदालतमाथि पनि दीर्घकालदेखि प्रधानमन्त्री रहेका हुन सेनका विपक्षीलाई थला पार्न प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । २०१७ मा अदालतले प्रमुख विपक्षी पार्टीलाई नै भंग गरिदिएको थियो ।

फिलिपिन्समा पनि रोड्रिगो डुटेर्टेको पालामा अदालत कमजोर भयो । अर्कोतिर भियतनाम, लाओस, म्यानमारजस्ता निरंकुश मुलुकमा त अदालत स्वतन्त्र छ भन्ने नाटक पनि गरिँदैन ।

नाजिको जस्तो हैसियत र प्रभाव भएको व्यक्ति यी कुनै पनि मुलुकमा जेल गएको देख्न पाइन्नथ्यो । कजाङ जेलका अधिकारीहरूका अनुसार नाजिबलाई अरू कैदीसरह व्यवहार गरिएको छ ।

बीबीसीबाट