नागरिकता विधेयकमा एमालेको प्रश्न– बन्द कोठामा बसेर संसद्को अधिकार संकुचित गर्न मिल्छ ?
काठमाडौँ, २ भदौ । सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेर नागरिकता विधेयक हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको भन्दै नेकपा (एमाले)ले विरोध जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित पठाइएको विधेयक विधेयक विषयको निर्णय संसद्ले नै गर्न पाउनुपर्ने एमालेका संसद् प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ ।
आफूले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट हुबहु फिर्ता पठाउने निर्णय भएको सुनेको भन्दै उनले भने, ‘हिजो मात्रै उहाँहरूले जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुभएछ । सत्तारूढ दलको नेतृत्व गरिरहेको दल आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती र एकमात्र पक्षधर भन्छ । बन्द कोठामा बसेर संसद्को अधिकार संकुचित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसरी संसद्को गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन ?’
राष्ट्रपतिको सन्देशबाट सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनले बताए । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिले विशेषगरी लैंगिक समानता, आमाको अधिकार र महिलाको आत्मसम्मान जस्ता कुरामा ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै ज्ञवालीले संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
दलीय विभाजनभन्दा पनि विषयको गम्भीरतामा ख्याल गर्ने समय भएको उनको भनाइ थियो ।