नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने गठबन्धनको निर्णय
काठमाडौँ, ३१ साउन । सत्ता गठबन्धनले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयकमा कुनै परिमार्जन नगरी ‘प्रक्रिया मात्रै’ पुर्याएर फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अधिकारको ‘प्रयोग’ गरेको गठबन्धनका नेताहरूको निष्कर्ष छ ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भन्ने नेताहरूले निष्कर्ष निकाल्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेका लागि संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको छ ।’
दोस्रोपटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने छैनन् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।