राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता गरेपछि कसले के भने ?
काठमाडौँ, ३० साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीले यसको प्रक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेको छ भने प्रतिपक्ष त्यसको बचाउमा उत्रिएको छ ।
सत्तापक्ष र मधेसवादी दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न सघीय संसद्मा फिर्ता गरेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ । खासगरी तराई/मधेसका समुदायमाथि यसले गम्भीर असर पार्छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिक छन्,’ यादवले भने, ‘तराई/मधेस, पहाडका नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्छ । यसले राष्ट्रपतिमाथि ठुलो प्रश्न खडा गर्छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन ।’
त्यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मै फिर्ता पठाउनु दुःखद् भएको बताएकी छन् । उनले राष्ट्रपतिको सो निर्णय अदुरदर्शी भएको बताइन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नागरिकताको विषय गम्भीर भएकाले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति बन्नै पर्छ । नेपालजस्तो देशका लागि जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट जोगिनु पर्छ,’ सोमबार इलाममा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने ।
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरूङले अब नागरिकता विधेयकबारे राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारण तय हुनुपर्ने बताए । ‘प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कि प्रमाणीकरण गर्ने नभए कुन व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो त्यो उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानका धारा र विधेयकका दफा उल्लेख गरेर पुनर्विचार गर्न भन्नुभएको हो कि सामान्य रूपमा फिर्ता पठाउनुभएको हो भन्ने हेरेर दलहरूले धारण तय गर्छौँ ।’
यस्तै, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्मअनुसार भएको बताए ।
‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संवेदनशील छ,’ प्रेस चौतारीले सोमबार सन्धिखर्कमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘४ वर्ष लगातार संसद्मा धुमधाम छलफल गर्यौँ । सत्तापक्षले सही ढंगले पेस गरेन, गल्ती गर्यो । संसद्मा फिर्ता अएको विधेयकका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा पुनः पठाउने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको स्वागत गरेका छन् । ‘विभेदकारी र राष्ट्रहितविपरीतको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह भएको छ ।’
त्यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको बचाउ गरेका छन् । ‘संविधानले सबैको सीमा, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको धारा ११३ ले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नुभएको छ ।’
उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रंग नदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
राजनीतिक दलजस्तौ कानुन व्यवसायीका पनि फरक–फरक तर्क छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेको बताएका छन् ।
एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर निर्णय गरेकाले यसमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा पठाएकाले बाँकी संसद्ले नै विचार गर्नुपर्ने खरेलले बताए । संविधानमा भएको व्यवस्था राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भन्न निमिल्ने खरेलको प्रतिक्रिया छ ।
संविधानविद् आचार्यले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु स्वभाविक नै भएको बताएका छन् । उनले यसलाई सकरात्मक र संसदीय अभ्यासमा स्वभाविक नै मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘अहिलेको संविधानमा हामीले सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख दुईवटा फरक बनाएका छौँ । सरकार प्रमुखमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएका छौँ । राष्ट्रपतिका धेरै अधिकार आलंकारिक हुन्छन्, सक्रिय हुँदैनन् त्यो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘सँगसँगै संवैधानिक कानुनमा एउटा दर्शन पनि हुन्छ त्यो भनेको संरक्षकत्वको सिद्धान्त । राष्ट्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका पनि राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्छ ।’
तर, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने राष्ट्रपतिले गलत कदम चालेको बताए । उनले राष्ट्रपतिले कार्यकारीको हैसियत भए जसरी निर्णय गरेको बताए । शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को सहमतिबिना विधेयक फिर्ता गर्नै नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।