कर्णालीमा संसद् खुलाउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)बीच संसद्को गतिरोध खुलाउन ७ बुँदे सम्झौता भएको छ ।
यसअघि एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको बैठक लगायत सभाका आगामी बैठकहरुको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको सर्वदलीय बैठकमा ७ बुँदे सहमति भएको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख विपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती (विष्ट), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता चन्द्रबहादुर शाही सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कर्णाली प्रदेशसभामार्फत् प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सकरात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालको विगतको कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भैसकेका योजनाहरुको बजेट अलग व्यवस्था गरिने, विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत महिना अगाडि रकम रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभाले आवश्यक निर्णय गर्न अनुरोध गर्ने र प्रदेशसभामा व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको आवश्यक निर्णय र कार्ययोजना प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने सम्झौता भएका छन् ।
एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमाले तयार भएको हो ।