स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न गठबन्धनका नेताहरुलाई कानुनविद्को सुझाव
काठमाडौँ । कानुनविद्हरुले स्थानीय तह निर्वाचनको जटिलता हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सत्तागठबन्धनले गरेको छलफलका क्रममा छलफलमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलपछि सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्मको कानुनको व्यवस्था अमान्य हुने भएकाले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।
उनले निर्वाचन सार्ने कुरा नगरेको र संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने धारणा राखे । फरक प्रसंगमा उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले नै वर्तमान सरकार आएकाले जनता र देशका लागि काम गर्ने बताए ।
त्यस्तै, अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निर्वाचनका विषयमा देखिएका अन्यौलतालाई हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सीमित कानुनविद्हरु सहभागी थिए ।