काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मुधुकुमार मरासिनीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) अहिलेको मोडलमा चल्न नसक्ने बताएका छन् । ४७ अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आयोजित छलफलमा अर्थ सचिव मरासिनीले वैकल्पिक मोडलमा नगएसम्म नेपाल वायुसेवा निगम ठिक ढंगले चल्न नसक्ने बताएका हुन् । अर्थ सचिव मरासिनीले सरकारले निगममा थप लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको समेत गरी ४७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व पुगेको भन्दै अर्थ सचिव मरासिनीले अब निगममा तत्काल थप लगानीको सम्भावना नरहेको बताए ।
“अहिलेको व्यवस्थापनले निगमलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने लाग्दैन । कम्पनी मोडेल, पब्लिक प्राइभेट मोडल वा जे भएपनि निगमलाई अहिलेको संरचनाबाट बाहिर ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सरकार आफैँले चलाइराखौँ, घाटा भएपनि भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । जनताले तिरेको करबाट आएको रकम त्यहाँ दिइराख्न सकिन्न ।”
विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदबाट जहाज किन्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै उनले सो जहाज खरिदको जिम्मेवारीबाट कुनै पनि निकाय उम्कन नमिल्ने धारण राखे । “वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा नेपाल एयरलाइन्सको बिजनेस प्लानमा सबै सहमत भएको होइन ? यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,” उनले भने ।
अहिले कोरोना महामारीले एयरलाइन्सको व्यापारमा परेको विश्वव्यापी प्रभावलाई समेत नबिर्सन अर्थ सचिव मरासिनीले आह्वान गरे ।