प्रतिनिधिसभा बैठक : विशेष समयमा कसले के भने ?
काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षसँग कुनै विमति नहुने र तथ्यहरुको तोडमोड गर्न नमिल्ने बतएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का नेता पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट प्रस्तुत मुलुकको आर्थिक स्थितिको वक्तव्यले पूर्ववर्ती सरकारलाई आरोपित गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे ।
पौडेलले सामान्य स्थिति र कोभिडपछिको स्थितिबीचको तुलना गरिनु उपयुक्त नहुने उनले स्पष्ट गरे । नेता पौडेलले तथ्यहरुलाई स्वीकार गरेर अघिल्लो सरकारले चालेको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र समृद्धितर्फको यात्रातर्फका कदमहरुलाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गरे । उनले हालसम्म सञ्चालित ठूला आयोजना र मुलुकको विकासमा सकरात्मक रुपान्तरणका लागि त्याइएका कार्यक्रमको निरन्तरताबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
उनले कोभिडका कारणले पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर घटेको तथ्यलाई नयाँ सरकारले बेवास्ता गरेर श्वेतपत्र ल्याएको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने स्थितिलाई चिर्दै लिइएको ऋणलाई पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले केहीदिन अघि सदनमा दिएको वक्तव्यको आलोचना गर्दै उनले तीन वर्ष सरकार चलाउँदा प्रतिपक्षसँग कुनै संवाद नगरिएको स्मरण गराए ।
उनले नयाँ सरकारलाई बोलीभन्दा काममा उत्रन आग्रह गर्दै एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्र सार्वजनिक गरिसकेकाले अब संकल्पपत्र आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
सोही पार्टीका देवेन्द्रराज कँडेले सीमा क्षेत्रमा भएका चोरी तस्करी रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको बताए । नेकपा माअोवादी केन्द्रका मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा जनादेशबाट सिर्जित भएकाले सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भन्ने आरोप पकट–पटक नलगाउन आग्रह गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका सूर्यनारायण यादवले अघिल्लो सरकारले आर्थिक स्थितिको विष्लेशण नगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले माओवादी शिविर व्यवस्थापनका क्रममा भएका खर्चको छानबिन गर्न माग गरे । सांसद् सुरेशकुमार राईले भारतसँग असमान सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गरे । सांसद् रेणुका राईले भूपू ब्रिटिस गोर्खाली सेनालाई बेलायती सरकारले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहार सच्याउनुपर्ने बताए ।