‘अध्यादेशबाट गरिएका संवैधानिक नियुक्ति संविधानसम्मत छन्’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भनेका छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटमा विपक्षी रहेका जबराले लिखित जबाफ पेस गर्दै संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरु गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ दिँदै संघीय संसद् चालु अवस्थामा नभएको बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्न अधिकार रहेको भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

“संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी गरिएका अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मानविव र उचित छैन,” जबाफमा भनिएको छ ।

जबराले संघीय संसद्का दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकताअनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन् । उनले त्यसलाई विभिन्न आधारमा पुष्टिको कोशिश पनि गरेका छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिलाई जायज भएको ठहर गर्दै उनले संघीय संसद्का दुवै सदन नचलेकाले अध्यादेश आउनुलाई स्वाभाविक ठानेका छन् । त्यस्तै, तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएमा सरकारको काममै असर गर्ने भएकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वाभाविक मानेका छन् ।

त्यस्तै उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशबारे प्रक्रियागत आधारसहित कानुनीरुपमा सही भनेका छन् । उनले यी तीन कारण देखाउँदै अध्यादेशलाई संविधानसम्मत भनेका हुन् ।

संघीय संसद्ले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको संकेत गरेका छन् ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी १० थान रिट सर्वोच्चमा विचराधीन छन् । सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदकहरुले दर्ता गरेका रिट संवैधानिक इजलासदेखि नियमित इजलास विचाराधीन छन् ।

सभामुख सापकोटा आफैँ २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संवैधानिक परिषद्बाट भएका सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए । उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ भने दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।