सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनःगठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चका आज पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुने छ ।
सुदूरपश्चि सरकार अवैधानिक भएको दाबी गर्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधार ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनःगठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गरेका थिए ।
५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद् छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेको झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद् पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको १० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद् संख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।