वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कार्य अगाडि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज निगमलाई निजीकरणसम्बन्धी निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
“नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे–जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु,” आदेशमा भनिएको छ,“निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु ।”
नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण गर्ने कार्य माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि यही साउन २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
