‘आधार’ परीक्षण गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा कि राष्ट्रपति ?

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको ‘आधार’ परीक्षण गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा हो कि राष्ट्रपति भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरी दायर भएको रिट निवेदनमाथि बहस गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबाट समेत यस्तो प्रश्न आएको छ । रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गरिएको दोस्रो दिनको बहस नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मै केन्द्रित बनेको थियो ।

इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश मीरा खड्काले धारा ७६ (५) मा रहेको ‘आधार’ भन्ने शब्द अगाडि ‘विश्वसनीय’ भन्ने शब्द नभएकाले त्यस्तो ‘आधार’ परीक्षण गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा हो कि राष्ट्रपति भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो ।धारा ७६ (५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’न्यायाधीश खड्काले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आधार मान्यता प्राप्त छ भने मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो भन्दै आधार मान्यता प्राप्त छैन भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने बताए । उनले धारा ७६ (५) बमोजिमको आधार खोज्ने पनि स्वयं राष्ट्रपतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि राष्ट्रपति सक्षम हुने जनाए ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्ने कार्य राजनीतिक विषय भएकाले शेर बहादुर देउवाको रिट निवेदनबाट अदालतले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री चयनको लागि आदेश दिन नसक्ने नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले दाबी गरे ।अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले देउवाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा धेरै नै राजनीतिक प्रश्नहरू समावेश भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेको विशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएको बताए । उनले केपी ओली र देउवाद्वारा धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको विषयमा विश्वास गर्ने आधार नभएका कारण दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको दाबी गरे ।यसैगरी, नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको विषयलाई अदालतले परीक्षण गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले धारा ७६ (५) ह्विप उल्लंघन गर्न नपाउने जनाए । धारा ७२ ले उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिबाट कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएको दाबी गरे ।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानको व्याख्या गर्दा हालसम्म शब्दमा मात्र सीमित भइएको उल्लेख गर्दै अबदेखि संस्कार तर्फबाट हेरि व्याख्या हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले संविधानको व्याख्या गर्दा संस्कार खोज्ने परम्परा बसाउन पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्ने समय अब सात घन्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । अझै तीनजना सरकारी वकिलले रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्ने र त्यसपछि निजी वकिलले बहस गर्ने बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट